संपादकीय

ठाकरेंच्या कारभाराने पुन्हा मोगलाई अवतरली…

शेतकऱ्यांसाठी गोरगरिबांसाठी राज्यात परिवर्तन घडवून आणल्याचा आव किती जरी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसने आणला असला तरी सत्ताधारी तुपाशी शेतकरी उपाशी अशी स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. कोरोना संकटकाळात ज्या शेतीने जनतेला वाचवले त्याच शेतकऱ्यांना पुरतं भिकाला लावण्याचं काम सरकार करत असल्याचं दिसत आहे.ठाकरे साहेब दीड वर्षाच्या कारकिर्दीचा हिशोब मांडला तर तुम्ही शिवशाही शिवशाही म्हणत असला तरी ही मोगलाई असल्याच चित्र तुम्ही निर्माण केलंय. कुठल्या तोंडाने तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेणार त्यांच्या नावावर मतांचे राजकारण कुठपर्यंत करणार हे तरी जनतेला कळू द्या..

शेतकऱ्यांना सरकार स्थापन झालं त्यावेळी आणि वर्षपूर्ती नंतर देखील विम्याचा आधार मिळाला नाही, पिक कर्ज, कर्जमाफी दवंडी देण्यापुरतीच राहिली.
गतवर्षी व यावर्षी अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावला सरकारने मदत दिलीच नाही. आता कसाबसा उभा राहिलेला शेतकरी रब्बी हंगामात पीक तरी पदरात पडेल या आशेवर जगत होता त्याला मारण्याच काम देखील वीज पुरवठा खंडित करून सुरू केलं आहे. यातून कृषी पंपाचं विज बिल किती वसूल होईल हे सांगणे अवघड असलं तरी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सरण रचण्याच काम केल असल्याचं चित्र स्पष्ट झाल आहे. ठाकरे सरकार यातून जनतेच्या मनात तुमच्याबद्दलची चीड व रोष निर्माण होत आहे वेळीच सावरला नाहीत तर ही जनता तुम्हाला पायाखाली घ्यायला देखील मागेपुढे पाहणार नाही.
विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि खुर्ची मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये कोंबड्यांची झुंज लागली. यामधून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस ,शिवसेना यांची आघाडी उदयास आली. खुर्चीवर बसताना गोरगरीब शेतकऱ्यांसाठी आम्ही परिवर्तन घडवून आणलं असं आघाडी सरकारने छाती ठोकून सांगितलं. पण गेल्या वर्ष दीड वर्षाच्या काळात, हे परिवर्तन राजकीय नेत्यांसाठी होतं गोरगरीब, शेतकरी यांच्यासाठी नव्हतच हे आतापर्यंतच्या कारभारावरून सिद्ध झालं. एकीकडे सत्तांतर होत असताना दुसरीकडे अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला. शेतातलं पीक काढायला देखील शेतकऱ्यांना वेळ मिळाला नाही. या झालेल्या प्रचंड नुकसानी नंतर नवीन सरकार मध्ये आलेल्या ठाकरेंनी महाराष्ट्राला मिळालेला निधी राज्यपालांच्या मदतीने दोन दिवस सत्तेवर बसलेल्या फडणवीसांनी वापस पाठवला असं सांगत आरोप-प्रत्यारोपांची राजकीय राळ उडवून दिली. या आरोप-प्रत्यारोपातून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची जबाबदारीही झटकून दिली. एवढंच नाही तर खरीपात पीक विम्याचा आधार देखील त्यावेळी शेतकऱ्यांना मिळालाच नाही. सामाजिक मानसशास्त्रा नुसार शेतकऱ्यांना मदतीचा मुद्दा बाजूला पडला गेला. त्यानंतर आलेला रब्बी हंगाम कसाबसा पार पडला यामध्ये देखील निसर्गाच्या अवकृपेमुळे हरभऱ्यावर घाटे आळी, गव्हावर तांबेरा तर ज्वारीवर चिकटा पडून या पिकाला देखील मार बसला. या झालेल्या नुकसानीमुळे पुतना मावशीचे प्रेम व्यक्त करत ठाकरे सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली देखील पण या कर्जमाफीत देखील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केलं गेलं. कर्जमाफीचे मेसेज शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर आठवणीने पोहोचवले गेले पण प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालाच नाही. कर्जमाफीचा डांगोरा ठाकरे सरकार पिटत असतानाच कोरोना चे संकट दारात येऊन उभा राहिले या संकटाने वेगाने फिरणारी जगरहाटी ची चाक एका जागेवर थांबली गेली. या संकटकाळात तर शेतकरी अक्षरश: देशोधडीला लागला. जिवाच्या पलीकडे सांभाळलेल्या शेतातील भाजीपाल्यावर नांगर फिरवावा लागला. फळबागांची अवस्था तीच झाली. दूध शेतकर्‍यांना पुन्हा फेकून देण्याची वेळ आली,घरात असलेला पसा कूडता जीवन जगण्यासाठी मातीमोल भावाने विकावा लागला. या काळात देखील ठाकरे सरकारने कुठलीच शेतकऱ्यांना भरीव मदत दिली नाही.
खरिपाचा हंगाम तोंडावर आला पुन्हा पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकेच्या दारात जाऊन उभा राहिला पण सरकारने पिक कर्ज किती देणार याची आकडेवारी पुन्हा मांडली. बँकांनी नेहमीसारखच शेतकऱ्यांना लाथाडत पिक कर्ज देण्यात दिरंगाई दाखवली. पूर्वीची कर्जमाफी न झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्जापासून वंचित राहावे लागले. अनेक शेतकरी अजूनही पीक कर्जासाठी बँकांचे हेलपाटे मारताना दिसून येत आहेत. आम्ही इतक कर्ज वाटप केलं याची आकडेवारी मांडत आम्ही किती शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत हे सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. पण हा कैवारीपणा नुसता देखावा ठरला. खरीप हंगामात सोयाबीनच्या बोगस बियाणांनी शेतकरी नागवण्यात आणखी भर घातली सरकारने बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा फार्स करत शेतकऱ्यांच्या हातावर धतुऱ्याच दिला. अशा बोगस कंपन्या वर गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजेत हे जरी खरं असलं तरी त्यातून शेतकरी नागवा तो नागवाच राहिला. घरातील किडूकमिडूक विकून वेळप्रसंगी सावकार गाठून शेतकऱ्यांनी ही पेरणी उरकली निसर्गाने भरमसाठ साथ देत शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना नवी उभारी दिली. या वर्षी तरी दुष्काळात होरपळून निघालेला शेतकरी काहीसा सावरेल सुखाचे दोन घास त्याच्या पोटात जातील अशी आशा निर्माण झाली. पण पुन्हा निसर्गाच्या दृष्टचक्रात शेतकरी अडकला काढणी केलेल्या पीक डोळ्यादेखत वाहून जात असताना शेतकऱ्यांनी फक्त हंबरडा फोडला. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्यासाठी पुन्हा राजकीय स्टंटबाजी सुरू झाली. वाहून गेलेली उभ्या पिकाची शेती राजकीय नेत्यांची पर्यटनस्थळ बनली यावेळी देखील ठाकरे सरकारने पुन्हा मोठमोठ्या घोषणांचा वल्गना केल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही वाटेल ते करायला तयार आहोत वेळ प्रसंगी कर्ज काढायला तयार आहोत असं सांगत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला पण हा दिलासा देखील जास्त काळ टिकाव धरू शकला नाही. मदत वाटप करत असताना पुन्हा शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा करत तुटपुंजी मदत दिली. अनेकांना अजूनही ही तुटपुंजी मदत सुद्धा मिळू शकली नाही. ठाकरे यांची शिवसेना असो की पवारांची राष्ट्रवादी असो नेहमीच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावांचा वापर करत मतांचा जोगवा मागताना भावनांचं राजकारण करत आली आहे पण ज्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत देण्याची वेळ येते त्यावेळी मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घालून दिलेल्या आदर्शाला तिलांजली देण्याचे काम करायलाही विसरत नाहीत. जगाचा पोशिंदा असणारा शेतकरी सरकारच्या या असंवेदनशीलतेमूळे जगणार कसा परिस्थितीतून सावरणार कसा हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे कमी की काय म्हणून पुन्हा सरकारने रब्बी हंगाम शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला असताना तो घास तोंडात जाऊ नये शेतकरी सुखी राहू नये भावनांचे राजकारण करता यावं भिकारी भिकारी राहिला पाहिजे हे धोरण आखत शेतकऱ्याची पुरती कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुरुवातीला सरकारने 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत विज बिल भरल्यास 50% विज बिल माफी देण्याची योजना पुढे आणली. पिक ऐन मोसमात असताना मंत्रिमंडळाने बैठक घेऊन महावितरणला जिवंत ठेवण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला. नेहमीप्रमाणेच सरकारी धोरणाचा वरवंटा शेतकऱ्यांच्या माथी पहिला मारला. कृषीपंपाचे वीज कनेक्शन तोडून विज बिल भरण्याची सक्ती सुरू केली आहे. एकीकडे कर्जबाजारी खायला महाग झालेला शेतकरी पिक पदरात पडल्यानंतर तरी थोडीफार रक्कम भरू शकेल परंतु फाटका खिसा असलेला सरकारची तिजोरी कशी भरणार याचा साधा विचार देखील जाणता राजा म्हणवून घेणाऱ्या व आघाडी सरकारचे कर्तेधर्ते असणाऱ्या शरद पवारांना देखील पडला नाही ठाकरेंना पाडायचा विषयच येत नाही कारण शेती आणि शेतकरी यांच्याशी त्यांचा दहा पिढ्या पासून संबंध नाही त्यामुळे त्यांनी जास्त संवेदनशील असण्याचा प्रश्नच उरत नाही. वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेकडो एकर जमिनीवरील उत्पादनात घट येणार आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला सध्या जात असला तरी कारखान्यांनी अजून शेतकऱ्यांचा पैसा हातात दिला नाही विकायला घरात माल नाही. कारभारणी च्या गळ्यात काळ्या मण्या शिवाय काही राहिलं नाही. अशा स्थितीत शेतकरी विज बिल भरणार कसं याचा साधा विचार देखील त्यांच्या मनाला शिवला नाही. एरवी सरकारने जनहिताचा लोककल्याणाचा आदेश काढला तर त्याची अंमलबजावणी वेळेवर कधीच होत नाही हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. मात्र सरकारने शेतातील विद्युत पंपाचे वीज कनेक्शन तोडण्याचा निर्णय घेताच तात्काळ अधिकाऱ्यांनी अमलात आणून वीज पुरवठा खंडीत देखील केला. शेतकऱ्यांकडून वसूल करायचा म्हटलं की सरकारी यंत्रणा किती उत्साह दाखवते याच हे मोठं उदाहरण आहे. पण शेतकऱ्यांना काही द्यायची वेळ आली तर बापाच्या घरचा देत असल्याचा आव आणत त्यांच्या हाताला रगतपिती फुटते.
एकंदरच आघाडी सरकार येऊन मूठभर नेत्यांच्या जीवनात परिवर्तन झाला असला तरी बहुसंख्य असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन काय घडलं याचा थोडी जरी लाज-शरम सरकारच्या मनात असेल तर त्यांनी विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close