आपला जिल्हा

पंचायत समितीतील 20 कोटी कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

बीड — बीड पंचायत समितीतील कथित 20 कोटी भ्रष्टाचार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून पंचायत समितीत मयतांच्या नावे विहिरी दाखवून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे उच्च न्यायालयाने याबाबत 8 आठवड्यात जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी आणि तपास करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्यामुळे या प्रकरणात पंचायत समितीतील पापाची विहीर कुणा कुणाला बुडवते याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे

बीड येथील पंचायत समिती मध्ये विहीर वाटपात मोठा भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी राजकुमार देशमुख व अन्य लोकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे त्यामध्ये विहीर खोदण्यासाठी कसल्याही प्रकारचे अर्ज नसताना विहिरीसाठी रक्कम खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे तसेच काही मयताच्या नावे विहिरीचे अनुदान उचलल्याचे निदर्शनास आले आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने रोख स्वरूपात व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घातलेला असताना देखील या प्रकरणात लाभार्थ्यांना रोख स्वरूपात रक्कम दिल्याचे दाखवून भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आले आहे संशयित व्यवहार आणि 20 कोटी रुपये हडप केल्याबाबत तपास व चौकशी करून भा द वि प्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे सध्यातरी विहिरी च्या संदर्भात याप्रकरणी चौकशी चालू असून रस्ते आणि कालव्यांच्या प्रकरणातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे प्रतिवादी क्रमांक 4 जिल्हाधिकारी बीड यांनी जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंत दिलेल्या निर्देशानुसार तपास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्यायाधीश रवींद्र घुगे यांनी दिले आहेत 2011 ते 2019 पर्यंत केंद्र सरकारने मनरेगा राबवण्यासाठी महाराष्ट्राला किती रक्कम दिली? कोणत्या कामासाठी किती रक्कम खर्च झाली? महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला आवश्यक ते प्रमाणपत्र दिले का? मनरेगा साठी आरक्षित रक्कम इतर कोणत्या योजनेसाठी ओळखली गेली का? किती अर्जदारांना किती घरांमधून मनरेगाअंतर्गत काम मिळाले आहे? वरील निर्देशाप्रमाणे 2011-2019 पर्यंत एकूण रक्कम किती खर्च करण्यात आली याबाबत तपशील द्यावा काम झालेल्या कामाबाबत ग्रामसभेमध्ये मनरेगा कायदा 2005 कलम 17 (2)नुसार सोशल ऑर्डर करण्यात आली आहे का झाली असेल तर 2011 ते 2019 पर्यंत सर्व डिटेल्स सादर करण्यात यावेत कायद्यात अंतर्भूत केल्याप्रमाणे केंद्रापासून राज्यापर्यंत ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून अधिकारी नेमले होते का? जर नसेल तर त्याची कारणे कोणती? केंद्र अथवा राज्य सरकारने तत्सम यंत्रणेकडून योजनेचे ऑडिट करून घेतले होते का? जर केले असेल तर सदर ऑडिट रिपोर्ट मध्ये काही ताशेरे होते का? त्याबाबतच्या सर्व डिटेल्स तात्काळ देण्यात यावे केंद्र शासनाने मनरेगाअंतर्गत निधीचा वापर करण्याबाबत राज्यात काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या का? दिल्या असतील तर त्या पाळल्या गेल्या आहेत का? आणि पाळल्या गेल्या नसतील तर त्या का पाळला नाही? याबाबतही कारणे विचारण्यात आले आहेत प्रकल्प समन्वयक बीड यांच्याकडे योजनेअंतर्गत काही तक्रारी आल्या होत्या का? जर आल्या असतील तर त्याची 27 (2)प्रमाणे दखल घेऊन कारवाई का करण्यात आली नाही? महाराष्ट्र शासनाला आत्तापर्यंत एखादा अधिकारी किंवा यंत्रणा कलम 25 प्रमाणे दोषी आढळला आहे काय? जर असेल तर त्याबाबतचे सर्व अभिलेखे न्यायालयात सादर करण्यात यावेत रोखीने झालेल्या व्यवहाराचा तपशील झालेला खर्च तसेच मजुरांना दिला गेलेला पगार तसेच मृत व्यक्तींच्या नावे दिले गेलेले लाभ पर्यंतचा तपशील व शेतकऱ्यांनी दिलेले शपथपत्र याचाही विचार करण्यात यावा महाराष्ट्र राज्याने या संदर्भात कसलीही नियम बनवलेले नाहीत अशी माहिती शासनाच्या वकिलांनी दिले आहे त्यामुळे जिल्हाधिकारी बीड यांनी वरील मुद्द्यांवर 8 आठवड्यात तपास व चौकशी करून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र कागदपत्रासह दिनांक 3 एप्रिल 2021 पर्यंत अथवा तत्पूर्वी सादर करावे असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत या प्रकरणात अर्जदार कडून ऍड जी के थिगळे नाईक यांनी तर राज्य सरकार तर्फे ऍड डी आर काळे,व केंद्र सरकार तर्फे ऍड ए जी तल्हार काम पाहिले

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close