आपला जिल्हा

बोगस अकृषी आदेशानंतर आता बोगस गुंठेवारीला पाय फुटले

न.प.ने घोटाळा थांबवावा अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील- अँड. अजित देशमुख

बीड — जिल्ह्यात बोगस अकृषी आदेश जोडून खरेदीखते नोंदवली जात होती. यावर जन आंदोलनाच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी कठोर भूमिका घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच हा प्रकार बंद होत आहे. मात्र आता नगर परिषद, बीड च्या सहकार्याने बोगस गुंठेवारी प्रमाणपत्र देण्याचे पेव फुटले आहे. याला त्याच त्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेले कर्मचारी, आणि लोक प्रतिनिधी जबाबदार आहेत. नगरपालिकेने हा प्रकार तात्काळ थांबवावा अन्यथा पालिकेला याचा गंभीर परिणाम भोगावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिला आहे.

यासंदर्भात जन आंदोलनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असून बोगस अकृषी आदेशाप्रमाणे याचाही छडा जन आंदोलन लागणार आहे. यातून प्लॉट खरेदी घेणाऱ्या ग्राहकाची फसवणूक होत नाही. तर शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल देखील बुडवीला जात आहे. प्लॉट घेणाऱ्यांना नंतर कर्ज प्रकरणासाठी जी कागदपत्र तयार करावी लागतात, त्या वेळी देखील बोगस कागदांचा अडथळा मोठ्या प्रमाणात येतो. त्यामुळे दुपटीने पैसे मोजावे लागतात, या गंभीर बाबी ला बोगसगिरी करून खरेदीखते करून देणारे दलाल, विक्रेते आणि त्याचबरोबर लाखो रुपये खर्च करून भूखंड विकत घेणारा खरेदीदार हे देखील तेवढेच जबाबदार आहेत.

“अनाधिकृत भूखंड अभिन्यास नियमितीकरण प्रमाणपत्र” देऊन अनधिकृत काम अधिकृत करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १८३ मधील तरतुदीप्रमाणे हे प्रमाणपत्र दिले जाते.

जमिनीत अनाधिकृत भूखंड पाडून खरेदी-विक्री करणे हा नगर रचना अधिनियमाच्या कलम ५२ व ५३ अन्वये गुन्हा आहे. मात्र हा गुन्हा केल्यानंतर याच अधिनियमाच्या कलम १४३ प्रमाणे अटी आणि शर्ती लादून तो नियमित करण्याचा अधिकार कायद्याने अधिकाऱ्यांना दिलेला आहे.

गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्रमध्ये लादलेल्या अटी आणि शर्तीचे कोठेही पालन केले जात नाही. केवळ नियमितीकरण आणि छाननी शुल्क भरून घेतले जाते. गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी कुठलाही बडगा उगारला जात नाही. त्यामुळे अगोदर अनाधिकृत काम करणे आणि नंतर अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन आणि नियमाप्रमाणे शुल्क भरून ते काम अधिकृत करून घेणे, हा एक धंदाच झाला आहे. मात्र शेकड्यावर गुंठेवारी आदेश बोगस निघत असल्याने हा प्रकार भयंकर असल्याचे समोर येत आहे.

विशेष बाब म्हणजे बोगस गुंठेवारी आदेश कोणते आहेत, हे नगरपालिका प्रशासनाला माहित असते. मात्र एकमेकांच्या चुका झाकत वेगवेगळ्या टेबलवर पैसे उकळण्याच्या कारणामुळे याकडे पाहिले जात नाही. ग्राहकांची म्हणजेच खरेदीदारांची प्रत्येक टेबलवर कुचंबणा केली जाते. या बोगस कागदपत्रांवरून बिनदिक्कत फेरफार घेतले जातात.

यासंदर्भात जन आंदोलन नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांचे बरोबर एक स्वतंत्र बैठक ठेवून चर्चा करणार आहे. बोगसगिरी करण्यात नगर पालिकेतील प्रत्येक अधिकाऱ्याचा संबंध येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कारण या ठिकाणचे अधिकारी बोगस गुंठेवारी आदेशानंतर आलेल्या तक्रारी संदर्भात कोणतीही कठोर भूमिका घेत नाहीत. माहिती अधिकारात माहिती मागितल्यावर त्या-त्या अर्जदारांना माहिती देत नाहीत. ही बाब गंभीर असून या बैठकीनंतर ही बाब राज्य सरकारला कळवली जाईल. त्यातून अधिकार्‍यांनाही परिणाम भोगावे लागतील.

जिल्ह्यातील जनतेची फसवणूक होऊ नये म्हणून बोगस एन.ए.चे आंदोलन केले होते. त्या पाठोपाठ आता बोगस गुंठेवारी प्रमाणपत्र विरोधात आंदोलन जन आंदोलन छेडणार आहे. वेगवेगळ्या टप्प्यावर याबाबत जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याशी जनआंदोलन संपर्कात असून त्यांच्या भूमिकेतून जिल्ह्यातील बोगसगिरी थांबून खऱ्या लोकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. फक्त बीडची नगर पालिकाच असे करत नाही तर यासह जिल्ह्यातील अन्य नगर पालिका आणि नगर पंचायत मध्येही असे प्रकार घडत आहेत, असेही देशमुख यांनी म्हटले आहे.

◆ शेकड्यावर बोगस गुंठेवारी प्रमाणपत्र
◆ बोगस एन.ए. सारखेच मोठे प्रकरण
◆ जिल्हाधिकारी करतील ठोस कारवाई
◆ न.प. तील सर्व संबधितांचा सहभाग
◆ ठाण मांडून बसलेले लोक कारणीभूत
◆ मुख्याधिकाऱ्यांबरोबर घेऊ बैठक
◆ तर न. प.ला परिणाम भोगावा लागेल

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close