ब्रेकिंग

राज्य माहिती आयोगाचा दणका; महसूलच्या नायब तहसीलदारास पाच हजारांचा दंड

दंडाची रक्कम वसूल करून लेखाशिर्ष मध्ये जमा करून अहवाल आयोगास सादर करण्याचे जिल्हाधिकारी यांना आदेश.

बीड – श्री शनी मंदिर देवस्थान बीडच्या जागेसंबंधी बोगस इतिवृत्त प्रोसिडिंग तयार केले होते. त्या बोगस तयार केलेल्या इतिवृत्त प्रोसेडींगची माहिती माहिती अधिकार अधिनियम 2005 प्रमाणे मागणी केली होती. परंतु माहिती अधिकारात मागण्यात आलेली माहिती विहित मुदतीत न पुरवल्यामुळे राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे नायब तहसीलदार महसूल 2 जिल्हा अधिकारी कार्यालय बीड यांना राज्य माहिती आयुक्तांनी पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
प्राप्त माहितीनुसार येथील आरटीआय व सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड यांनी दिनांक 06/02/2018 रोजी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 6 (1) अन्वये जनमाहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार महसूल 2, जिल्हाधिकार्यालय बीड माहितीची मागणी केली अर्जात दिनांक,06/04/2017 रोजी मा. जिल्हाधिकारी बीड यांच्या अध्यक्षतेखाली श्री. शनी मंदिर देवस्थान बीडच्या जागेसंबंधी झालेल्या बैठकीचा अजेंडा बैठकीत झालेल्या चर्चेचे कच्चे इतिवृत्त प्रोसेडींग व बैठकी संदर्भातील काढलेल्या नोटिसा, उपस्थितांच्या घेतलेल्या सह्यांचे रजिस्टर आणि इतिवृत्त तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे नावनिहाय व पदनिहाय माहितीची मागणी केली होती. परंतु जनमाहिती अधिकारी यांनी दिलेल्या कालावधीत माहिती पुरविली नाही. या नाराजीने प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिनांक 20/03/2018 रोजी प्रथम अपील दाखल केले होते. परंतु प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी माहिती अधिकार कायदा 2005 अन्वये कोणतीही कारवाई न करता अपील निकाली काढले होते. या नाराजीने मा. राज्य माहिती आयोग खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्याकडे दिनांक 05/09/2018 रोजी द्वितीय अपील दाखल केले होते. द्वितीय अपिलावर मा. राज्य माहिती आयोग खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्याकडे दिनांक 21/12/2018 रोजी सुनावणी होऊन दिनांक 30/03/2019 रोजी ते मला काय म्हणतात व्हायला मला परत मीटिंग मंजूर करून खालील प्रमाणे आदेश पारीत केले होते.
वर्तमान जनमाहिती अधिकारी यांनी अपीलार्थीच्या दिनांक 06/02/2018 रोजीच्या जोडपत्र -अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे माहिती आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच 30 दिवसात नोंदणीकृत टपालाने विनामूल्य माहिती उपलब्ध करून द्यावी.  जनमाहिती अधिकारी यांना अधिनियमातील कलम 6 अन्वये माहिती मिळण्याची विनंती करणारा अर्ज मिळाल्यावर, शक्य तितक्या शीघ्रतेने आणि कोणत्याही परिस्थितीत विनंती केल्यापासून 30 दिवसाच्या आत एकतर विहित करण्यात येईल अशा फीचे प्रदान केल्यावर माहिती देईल किंवा कलम 8 व 9 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कारणांपैकी कोणत्याही कारणाने विनंतीचा अर्ज फेटाळील अशी कलम 7 (1) मध्ये तरतूद विहीत केलेली आहे. संबंधित जनमाहिती अधिकारी यांनी विहित मुदतीत कारवाई न केल्यामुळे अधिनियमातील कलम 7 (1) चा भंग झालेला आहे. त्यामुळे त्यांना कलम 19 (8) (ग) व 20 (1) नुसार शास्ती का करण्यात येऊ नये? याचा खुलासा त्यांनी (नाव व पदनामासह) आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच 30 दिवसात आयोगास प्रत्यक्ष उपस्थित राहून करावा.  कलम 19 (8) (ख) अन्वये अपीलार्थीस रु.1000/- (अक्षरी एक हजार रुपये) नुकसान भरपाई मान्य करण्यात येत आहे. सदर नुकसान भरपाई जनमाहिती अधिकारी यांच्या वेतनातून कपात करून धनादेशाद्वारे सत्वर अदा करावी.  निवासी जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांनी संबंधित जनमाहिती अधिकारी यांचे नाव निश्‍चित करून त्यांच्यावर सदर आदेश तामिल करावा असे आदेश आयोगाने दिले होते.
द्वितीय अपील क्रमांक 5208/2018 दिनांक 21/12/2018 रोजीचे निर्णयाच्या अनुषंगाने मा.आयोगाने दिनांक 19/05/2020 रोजी पुनः श्च आदेश पारित केला आहे. आदेशामध्ये संबंधित जनमाहिती अधिकारी यांनी त्यांचा खुलासा आयोगाकडे सादर केला नाही. त्यामुळे त्यांचे काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून प्रस्तुत प्रकरणात आयोगापुढील कागदपत्रावरून संबंधित जनमाहिती अधिकारी यांनी अपीलार्थी यांच्या माहिती अर्जात अधिनियमाद्वारे विहित केलेल्या मुदतीत प्रतिसादात देऊन माहिती अथवा माहिती संदर्भातील वस्तु:स्थिती अपीलार्थीस उपलब्ध करून दिली असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम मधील 7 (1) चा भंग झाला असल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (1) नुसार संबंधित जनमाहिती अधिकारी शिक्षेस पात्र ठरत आहेत, असा आयोगाचा निष्कर्ष आहे. त्याअर्थी सदर अधिनियमातील कलम 19 (8) (C) अन्वये राज्य माहिती आयोगास प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये संबंधित जनमाहिती अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड यांना प्रस्तुत प्रकरणी रु.5000/- (अक्षरी पाच हजार रुपये) इतकी शास्ती अंतिम करण्याचा निर्णय आयोग घेत आहे.
प्रस्तुत प्रकरणात अपीलार्थी यांचा माहिती अर्ज दिनांक 06/02/2018 रोजीचा असून या अर्जासंदर्भात अधिनियमातील तरतुदीनुसार सुसंगत प्रतिसाद देऊन माहिती अथवा माहिती संदर्भातील वस्तु:स्थिती उपलब्ध न करून देण्यास जबाबदार जनमाहिती अधिकारी यांचे नावे निश्चित करून त्यांच्याकडून रुपये 5000/- शास्तीची रक्कम वसूल करून ती लेखाशिर्षामध्ये जमा करण्याची जबाबदारी कलम 19 (8) (क) व 19 (7) अन्वये आयोगातर्फे जिल्हाधिकारी, बीड यांच्यावर निश्चित करण्यात येत आहे.प्रस्तुत प्रकरणात शास्तीची वसुली करण्यात आल्यानंतर त्या संदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकारी, बीड यांनी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्याकडे सादर करावा असे आदेश दिले आहेत. सदरील आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिनांक 09/12/2020 रोजी प्राप्त झालेला आहे. तथापि अद्याप कारवाई निरंक आहे. मा.जिल्हाधिकारी या प्रकरणात काय कारवाई करतात याबाबत खमंग चर्चा सुरू आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close