आपला जिल्हा

आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यावर कारवाईचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नाहीत — शिंदे ; मग जिल्हाधिकारी काय गोंडा घोळणार का ?

बीड — आयुक्तांकडून नियुक्त झालेल्या पुरवठा विभागातील तृतीय श्रेणी कर्मचार्‍यावर जिल्हाधिकार्‍यांना कारवाई करण्याचे कुठलेच अधिकार नाहीत त्यामुळे संबंधीत कर्मचार्‍यावर कारवाई केली जात नसल्याची माहिती बीडचे तहसीलदार सुशांत शिंदे यांनी दिली. 

जिल्हा पुरवठा विभागात पुरवठा निरीक्षक या पदावर नियुक्त असलेला रवि ठाणगे यांची नियुक्ती आयुक्त कार्यालयातून झाली आहे. त्यामुळे तो कर्मचारी कोणाचेच ऐकत नाही. जिल्हाधिकारी सुद्धा माझं काही वाकड करू शकत नाही असा डांगोरा पिटत अनेकाशी उद्धट वर्तन करतो. यामुळे अनेक वृत्तपत्रामध्ये त्याच्या विरोधात वस्तुस्थितीला धरुन बातम्या प्रकाशीत झाल्या. याचा पाठपुरावा करण्यासाठी अनेकांनी तहसीलदारांना संपर्क केला. तहसीलदारांनी त्यांना सांगितले की, सदरील प्रकरण जिल्हाधिकार्‍याकडे मांडतो. त्यानंतर तहसीलदार शिंदे यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी म्हणतात. त्या कर्मचार्‍याची नियुक्ती आयुक्त कार्यालयातून झाल्यामुळे त्याच्यावर आपल्याला कुठलीच कारवाई करता येत नाही. एवढी माहिती तहसीलदार यांनी जबाबदारीने सांगितली. मग महसुलातील आयुक्ताकडून नियुक्त झालेल्या कर्मचार्‍यापुढे जिल्हाधिकार्‍यांनी लोटांगण घालायचे का? तृतीय श्रेणी कर्मचारी असला तरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच्यासमोर गोंडा घोळायचा का?
असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. जर असा कर्मचारी बेशिस्त वागून वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी अर्वाच्च भाषेत बोलून काम करीत असेल तर त्याच्यावर जिल्हाधिकार्‍याला कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत ? मग जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी पदाचा उपयोगच काय? असंदेखील म्हटलं जाऊ लागला आहे. आंधळ दळतय कुत्र पिठ खातय अशी परिस्थिती महसुल विभागाची झाली आहे. सर्वात जास्त भ्रष्टाचार महसुल विभागात होत आहे. मात्र अशा सबबी सांगुन अधिकारी कारवाई करण्याचे टाळत आहे. यामध्ये तहसीलदारांनी जिल्हाधिकार्‍याला अधिकार नसल्याचे सांगून त्यांची अक्कल पाजळली आहे. जिल्हाधिकारी हा जिल्हादंडाधिकारी असतो. त्याला जिल्ह्यातील कोणत्याही निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार आहेत. मंत्रालयातून नियुक्ती झालेल्या कर्मचार्‍यावर सुद्धा जिल्हाधिकारी निलंबनाची कारवाई करु शकतात मात्र बीडच्या तहसीलदारपदी बसलेले ज्ञान शुन्य तहसीलदार सुशांत शिंदे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना कोणते अधिकार आहेत कोणते नाही याचे स्पष्टीकरण केले आहे. अशा प्रकारचे तालुका दंडाधिकारी (तहसीलदार) असल्याने महसुलाची इज्जत चव्हाट्यावर आल्याशिवाय राहत नाही. एखाद्या विभागात आयुक्ताकडून नियुक्त कर्मचारी जिल्हाधिकार्‍यापेक्षा मोठा असु शकतो का? खरच त्यांना कारवाईचे अधिकार नाहीत का? का त्याला पाठीशी घालण्यासाठी तहसीलदार जिल्हाधिकार्‍याच्या अधिकाराची एवढी माहिती मिडियाला देतात. मग या कर्मचार्‍यावर कारवाई करण्याचे अधिकार नेमकं कोणाला तर त्यावर तहसीलदार उत्तर देतात की, ती कारवाई आयुक्तांनी केली पाहिजे अशा प्रकारचे अधिकारी महसुलात असल्यावर महसुलाचे आहे त्या पेक्षा वाटोळे होण्यास वेळ लागणार नाही. बीडचे तहसीलदार सुशांत शिंदे यांच्याकडे तहसीलदार तालुका दंडाधिकारी असतांना त्यांना जिल्हाधिकार्‍याचे अधिकार माहिती नाही का? एवढा छोटा कर्मचारी जिल्हाधिकार्‍याच्या अधिकाराबद्दल अधिकारवानीने कसा बोलु शकतो हा आश्‍चर्ययाचा विषय आहे. जिल्हाधिकारी या दोन्ही कर्मचार्‍यावर कारवाया करुन काय अधिकार आहेत हे दाखवून देतील का? जर जिल्हाधिकार्‍याने त्यांच्यावर कारवाई केली नाही तर खरच जिल्हाधिकार्‍याला अधिकार नाहीत का? एकंदरच ज्ञानवंत तहसीलदार उद्धट कर्मचाऱ्यांना पाठीीची घालणााारेर व अधिकार शून्य जिल्हाधिकारी यामुळे जिल्हा प्रशासनाची वाट लागत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत असून जनतेचे प्रश्न कसे सोडवलेेेेे जाणार हा प्रश्नश्न निर्माण झाला आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close