आपला जिल्हा

बोगस एन. ए. आदेशावर कर भरून घेणाऱ्या तलाठ्यांना जेल मध्ये घाला — अँड. अजित देशमुख

बीड —  बीड जिल्ह्यात बोगस अकृषी आदेश दाखवून नोंदवली जाणारी खरेदीखते रोखण्यासाठी जन आंदोलन कसोशीने प्रयत्न करत आहे. मात्र आता बोगस अकृषी आदेश दाखवा आणि कर भरल्याची पावती घेऊन जा, ही पद्धत तलाठ्यांनी अवलंबली आहे. अशा बेकायदेशीर काम करणाऱ्या तलाठ्यांना चौकशीच नव्हे तर थेट जेलची हवा दाखवा, अशी विनंती जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे केली आहे.

बीड जिल्ह्यात बोगस अकृषी परवानगी दाखवून खरेदीखते नोंदवली जात आहेत. यामुळे जमीन विकत घेणारे, प्लॉट खरेदी करणारे यांची फसवणूक होत होती. म्हणून अशा लोकांकडून जन आंदोलनाला तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर आम्ही याची तात्काळ गंभीर दखल घेतली आणि संपूर्ण प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील यात लक्ष घालून चौकशी केली असता आम्ही दिलेल्या एकशे शेहेचाळीस अकृषी आदेशांपैकी तब्बल सत्त्याहत्तर अकृषी आदेश बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले. महसूल खात्यात अनागोंदी कारभार चालू आहे. या सर्व प्रकाराला तलाठी आणि मंडळ अधिकारी हे प्रथमतः जबाबदार आहेत. त्यानंतर तहसीलदार आणि उप उपविभागीय अधिकारी सुद्धा दोषी आहेत. हे लोक झोपा काढतात. त्यांना ठरवून दिलेल्या आढावा बैठका घेत नाहीत. या गोष्टी याला जबाबदार आहेत.

महसूल खात्यात सरकार कडे महसूल जमा करण्यापेक्षा स्वतःच्या खिशात महसूल कसा जाईल, या पद्धतीने तलाठ्यांची कृती असून या तलाठ्यांना आवर घालण्यासाठी निवेदन आणि चौकशी या बाबी आता बंद होऊन त्यांना त्यांना थेट जेलची हवा दाखवली, तरच महसूल खाते सुधारणार आहे.

बोगस अकृषि परवाना दाखवून तलाठी त्यावर कर भरून घेत आहेत आणि कर भरल्याच्या पावत्या संबंधित बोगसगिरी करणाऱ्यांना दिल्या जात आहेत. या पावत्या रजिस्ट्री कार्यालयामध्ये दाखवून तेथे खरेदीखते नोंदवली जात आहेत. ही बाब गंभीर असून रजिस्ट्री कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांनाही जेलची हवा दाखवली पाहिजे.

प्रशासनातील भोंगळ कारभार थांबण्यासाठी भ्रष्ट, लबाड, लाचखोर, कायदा हातात घेऊन काम करणारे आणि शासनाला फसवणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने जेलचा दरवाजा उघडा ठेवला पाहिजे. या अधिकाऱ्यांना जेलमध्ये डांबले पाहिजे. तरच अशा प्रकारचा अनागोंदी कारभार थांबेल आणि गोर गरिबांना प्लॉट किंवा शेती खरेदी करणाऱ्यांना कायदेशीर रितीने कागदपत्र हातात पडतील.

त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष घालावे. कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांकडून जनतेला अपेक्षा असतात. त्यामुळेच आम्ही आपणाकडे हा गंभीर मुद्दा आणला असल्याचेही अँड. देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी यांना कळवले आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close