महाराष्ट्र

अर्णवला सुप्रीम दिलासा जामीन मंजूर

मुंबई — रिपब्लिक टीव्ही चे संपादक अर्णव गोस्वामी व त्यांच्या सह आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा दिलासा देत त्यांचा पन्नास हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन अर्ज मंजूर केला आहे.
इंटिरियर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अर्णव गोस्वामी यास पोलिसांनी अटक केली होती. अन्वय अन्वय नाईक यांनी अर्णव गोस्वामी याने कामाचे पैसे बुडवले तसेच धमक्या दिल्या असा सुसाईड नोटमध्ये आरोप करून आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी अटकेनंतर अर्नब यास अलिबाग न्यायलायात हजर केले असता न्यायालाने अर्णब यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली

दरम्यान, सत्र न्यायालयाने गोस्वामी यांच्या जामिनावर तातडीची सुनावणी करण्यास नकार दिल्यानं त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथं सलग तीन दिवस त्यांच्या जामिनावर सुनावणी झाली. अर्नब यांची अटक बेकायदा असून, तातडीनं अंतरिम जामीन दिला जावा, असा युक्तिवाद अर्नब यांच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने जामिन फेटाळत सत्र न्यायालयात अर्ज करण्याचे आदेश अर्नब यांना दिले. सत्र न्यायालयानं कायद्याप्रमाणे चार दिवसांत योग्य तो निर्णय द्यावा, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळं अर्णव यांचा न्यायालयीन कोठडीतील मुक्काम लांबला होता. अखेर मंगळवारी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंठपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. गोस्वामी यास वैचारिक मतभेद असल्यानं राज्य सरकारकडून टार्गेट केलं जातं असल्याचा युक्तीवाद गोस्वामी यांच्या वकिलांनी केला. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालायनं चिंता व्यक्त केली. “जर राज्य सरकारं व्यक्तिगतरित्या लक्ष्य करत असतील, तर त्यांनी लक्षात घ्यावं की, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे,” असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. या प्रकरणावर पुढे बोलताना न्यायालयानं सांगितलं की,”जर न्यायालयानं यात हस्तक्षेप केला नाही, तर आपण निर्विवादपणे विनाशाच्याच मार्गान जात आहोत,” असंही न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.

‘गेल्या महिन्यात, मुख्यमंत्री पगार देण्यात अपयशी ठरल्याचं सांगत महाराष्ट्रात एका व्यक्तीनं आत्महत्या केली. अशा वेळी तुम्ही काय कराल? मुख्यमंत्र्यांना अटक करणार का?’ असा प्रश्नही यावेळी न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर गोस्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. विचारधारेतील मतभेदावरून लक्ष्य केलं जात असल्याच्या मुद्यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच राज्य सरकारांना नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरून इशाराही दिला.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close