आपला जिल्हा

जिल्हा बँकेने वैद्यनाथ कारखान्याला कर्ज न देण्याचे विभागीय सहनिबंधकांचे आदेश

      •  संचालकांची जेलवारी टळली– अँड. अजित देशमुख

बीड — बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड बीड ही शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याऐवजी व अकृषि कर्ज वैजनाथ सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, परळी या कारखान्याला पंचवीस कोटी रुपये द्यायला निघाली होती. मात्र यावर बराच गोंधळ झाल्यानंतर विभागीय सहनिबंधक,सहकारी संस्था, लातूर यांनी जिल्हा बँकेने हे कर्ज देऊ नये, असे आदेश बजावले आहेत. त्यामुळे अखेर या लढ्याला यश आले असल्याची माहिती जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.

नाशिक बीड आणि उस्मानाबाद या बँका ठेवीदारांना पैसे देऊ शकत नाही. त्या कारणामुळे शासनाने एक आदेश बजावून अकृषी कर्ज न देण्याचे आदेश जुलै २०२० मध्ये दिले होते. या आदेशाचे उल्लंघन जिल्हा बँकेचे पदाधिकारी जाणीवपूर्वक करत होते. याची ही समज विभागीय सहनिबंधक यांनी जिल्हा बँकेला दिली आहे.

कर्जमाफीचे कोट्यावधी रुपये जिल्हा बँकेला मिळाले आहेत. हा पैसा शेतीसाठी खर्च करावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र भ्रष्टाचाराने बरबटलेली जिल्हा बँक शेतीसाठी पिक कर्ज न देता अकृषी कर्जासाठी याचा वापर करायला निघाली होती. बँक बुडव्याना अजूनही शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची इच्छा नाही, हेच यातून दिसून येते.

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२० रोजी जिल्हा बँकेच्या सभागृहात संचालकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत या कर्जाला संचालक भाऊसाहेब नाटकर आणि कैलास नलावडे यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. यानंतर जिल्हा बँकेचे संचालक चंद्रकांत शेजुळ यांनी देखील सर्वच पातळीवर तीव्र विरोध नोंदवून कर्ज देण्यास नकार दिला होता. बँकेच्या इतिहासात अशा प्रकारचा तीव्र विरोध पहिल्यांदाच नोंदवण्यात संचालकांनी घेतलेल्या या भूमिकेबद्दल जन आंदोलनाने त्यांचे आभार मानले आहेत

जिल्हा बँकेची मग्रुरी केवळ संचालक पातळीवरच नाही तर अधिकारी पातळीवर देखील आहे. बँकेच्या कामकाजाची पूर्णपणे माहिती असणाऱ्या व्यवस्थापक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना ” मुख्य कार्यकारी अधिकारी ” या पदावर नियुक्त करणे आवश्यक असते. मात्र जिल्हा बँकेने विधी अधिकारी पदावर नियुक्त केलेल्या कनिष्ट दर्जाच्या व्यक्तीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा पदभार देऊन हा सगळा गोंधळ घालण्याचे नियोजन केले होते. मात्र या अधिकाऱ्याला देखील आता चपराक बसली आहे.

जिल्हा बँक तेथील संचालक आणि अधिकारी सर्व नियम डावलून हे कर्ज देण्यासाठी निघाले होते दिनांक २० रोजी घेतलेल्या ठरावा मधील अनियमितता चा पासून चुकीचा ठराव घेणाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे.

दरम्यान जिल्हा बँकेच्या संचालकांच्या कामकाजाची मुदत संपलेली आहे. कोरोणा महामारी मुळे संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळाली आहे. याचा गैरफायदा संचालकांनी घेऊ नये अथवा कोरोणा महामारी संपल्यानंतर या संचालकांना जेलचा रस्ता धरावा लागेल, असा इशाराही अँड. अजित देशमुख यांनी दिला आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close