आपला जिल्हा

डिसीसीचे अध्यक्ष आदित्य सारडांच्या अपात्रतेचा निर्णय सहकार मंत्र्यांनी ठेवला कायम

मुंबई — छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून वेळीच कर्जफेड करणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील 17014 शेतकर्यांना 2128.81 लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम राज्य शासनाने मंजुर केली होती.या योजनेच्या निकषाप्रमाणे लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात ही रक्कम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने वर्ग केली नाही. याप्रकरणी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना लातूरचे विभागीय सहनिबंधकांनी पदावरून कमी केले होते. मात्र बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांनी सहकार मंत्र्यांकडे याप्रकरणी अपील केले होते. परंतु सहकार मंत्र्यांनी विभागीय सहनिबंधकांचा आदेश कायम ठेवत अध्यक्षांचे अपील फेटाळून लावले असल्यामुळे सारडा यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे ‌

आदित्य सारडा यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर पुनर्विचार व्हावा– अँड. अजित देशमुख

बीड जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांना विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांनी पदमुक्त केले होते. त्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात त्यांनी घेतलेले पूर्ण निर्णय रद्द करण्याबाबत विचार व्हावा. बँकेचे नुकसान शेतकरी हिताचे नाही. त्यामुळे कारवाई होणे उचित आहे. ही कारवाई करावी आणि मध्यंतरीच्या काळात बँकेने घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अजित देशमुख यांनी केली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत बीड जिल्हा बँकेला 17014 पात्र शेतकर्यांसाठी 2128.81 लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान शासनाने मंजुर केले होते. अनुदानाची रक्कम पात्र लाभार्थी शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याच्या सुचना सुध्दा शासनाने दिल्या होत्या. मात्र शासनांच्या सुचनांचे पालन जिल्हा बँकेने केले नाही, याप्रकरणी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, लातूर यांनी बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वारंवार नोटीस बजावल्या होत्या. अखेर
लातूरचे विभागीय सहनिबंधक यांनी 19 डिसेंबर 2019 रोजी बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब देशमुख यांना सहकार अधिनियमातील कलम 79 अन्वये पदावरून कमी केले होते. या निर्णयाविरोधात आदित्य सारडा व मुख्य कार्यकारी यांनी सहकार मंत्र्यांकडे अपील केले. तसेच सारडा यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. यावेळी न्यायालयाने सारडा यांचे म्हणणे ऐकून घेई पर्यंत पदावर कायम राहण्याची संधी दिली. सहकारमंत्र्यांनी निर्णय दिल्यानंतर सात दिवसात उच्च न्यायालयात अपील करण्याचे संरक्षण देखील दिले. एकंदरच याप्रकरणी सहकार मंत्र्यांनी विभागीय सहनिबंधकाचे आदेश कायम ठेवत आदित्य सारडा यांचे अपील 14 ऑक्टोबर रोजी फेटाळून लावले. या निर्णयामुळे आदित्य सारडा अध्यक्षपदी अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close