देश विदेश

सहा वर्षात खराब दारुगोळयावर वाया गेले ९६० कोटी, इतक्या पैशात आल्या असत्या १०० हॉवित्झर तोफा

नवी दिल्ली — गेल्या काही महिन्यापासून भारत-चीन सैन्यामध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर तणावाचे वातावरण आहे. कधीही युद्धाला प्रत्यक्ष तोंड फूटू शकते अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय लष्कराकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या दारुगोळ्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे . गेल्या सहा वर्षांमध्ये सरकारी ऑर्डिनन्स फॅक्ट्री बोर्डाकडून खरेदी केलेल्या दारुगोळ्यापैकी तब्बल ९ ६० कोटी रुपयांचा दारुगोळा निकृष्ट दर्जाचा होता . एवढ्या किमतीत लष्कराला तब्बल १०० आर्टिलरी गन खरेदी करता आल्या असत्या , असा दावा लष्कराच्या एका अंतर्गत अहवालात करण्यात आला आहे .

लष्कराकडील हा अंतर्गत अहवाल संरक्षण मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे . २०१४ ते २०२० या काळात जो निकृष्ट दर्जाचा दारुगोळा खरेदी केला गेला त्याची किंमत जवळपास ९ ६० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचत आहे , असे या अहवालात म्हटले होते . एवढ्या किमतीमध्ये १५० – एमएम च्या मध्यम आर्टिलरी गन खरेदी करता आला होता . ऑर्डिनन्स फॅक्ट्री बोर्ड हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात . तसेच ही संस्था जगातील सर्वात जुन्या सरकारी ऑर्डिनन्स प्रॉडक्शन युनिटमधील एक आहे . या अंतर्गत लष्करासाठी दारुगोळा तयार केला जातो . या ऑर्डिनन्स बोर्डाकडून मिळालेल्या २३ एमएम एअर डिफेन्स शेल , आर्टिलरी शेल , १२५ एमएम टँक राऊंडसह वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅलिबर बुलेटचा समावेश आहे . निकृष्ट प्रकारच्या दारुगोळ्यामुळे केवळ आर्थिक नुकसान झालेले नाही तर जीवितहानीसुद्धा झालेली आहे . सरासरीत सांगायच झाल्यास निकृष्ट दारुगोळ्यामुळे आठवड्याला एक अपघात होतोय , असे लष्कराच्या या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे . २०१४ पासून निकृष्ट प्रकारच्या दारुगोळ्यामुळे ४०३ च्या आसपास अपघात झाले आहेत . यामध्ये २७ जवानांचा मृत्यू झाला आहे . तर १५ ९ जवान जखमी झाले आहेत . यावर्षीसुद्धा आतापर्यंत १३ अपघात झाले आहेत . मात्र त्यात कुणाचा मृत्यू झालेला नाही . ९ ६० कोटींच्या निकृष्ट दर्जाच्या दारुगोळ्यापैकी ६५८ कोटी रुपयांच्या दारुगोळ्याचा खर्च हा २०१४ ते २०१ ९ दरम्यान झाला . तर ३०३ कोटी रुपयांचा दारुगोळा महाराष्ट्रात लागलेल्या आगीनंतर नष्ट करण्यात आला होता . आता गेल्या दोन वर्षांपासून दारुगोळ्याच्या पुरवठ्यासाठी लष्कराकडून खासगी क्षेत्राकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे . दरम्यान , केंद्र सरकारकडून ओएफबीमध्ये बदल करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत .

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close