महाराष्ट्र

विनाअनुदानीत काळातील शिक्षकाची सेवा अनुदानीत शाळेवर ग्राह्य धरण्यात यावी- उच्च न्यायालयाचे आदेश

औरंगाबाद — चाळीसगांव तालुक्यातील भूषण सुकदेव पाटील या संबंधीत शिक्षकास अनुदानीत पदावर मान्यता प्रदान करताना विनाअनुदानीत काळातील सेवाग्राह्य धरुनच मान्यता प्रदान करण्यात यावी असा आदेश मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ , औरंगाबाद न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपनकर दत्ता व एस.व्ही . गंगापूरवाला यांनी दिला . जळगांव , धुळे व अन्य जिल्ह्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकांची विनाअनुदानीत पदावर केलेली सेवा अनुदानीत पदावर बदलीने मान्यता प्रदान करताना ती ग्राह्य न धरता त्याना शिक्षणसेवक म्हणुन शिक्षणाधिकाऱ्याने नियमबाह्यरित्या मान्यता दिली होती . या निर्णयाविरोधात मा . उच्च न्यायालय , खंडपीठ , औरंगाबाद येथे एकुण ४० शिक्षकांची यापूर्वीच याचीका मंजूर झाली होती
. चाळीसगांव तालुक्यातील शिक्षक भूषण सुकदेव पाटील यांनी अॅड , रमेश आय , वाकडे पाटील यांच्यामार्फत याचीका दाखल केली होती . सदर याचीकेत शिक्षकानी विनाअनुदानीत पदावर एक वर्ष कामकाज केले होते , त्यास शिक्षण विभागाने वैयक्तीक मान्यता प्रदान केली होती , तदनंतर संस्थेच्या दुसऱ्या अनुदानीत शाळेत सेवानिवृत्तीने सहशिक्षकाचे पद रिक्त झाले म्हणून संस्थेनी सेवाजेष्ठता व बिंदुनामावलीनुसार विनाअनुदानीत पदावरुन अनुदानीत पदावर शिक्षकाची बदली केली . शिक्षणाधिकाऱ्याने बदलीस मान्यता प्रदान करतांना विनाअनुदानीत पदावर केलेली सेवा ग्राह्य न धरता शिक्षकास शिक्षण सेवक म्हणुन मानधनावर शासन निर्णय २८ जुन २०१६ अन्वये मान्यता प्रदान केली म्हणुन संबंधीत शिक्षकांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात अॅड . रमेश वाकडे पाटील यांचे मार्फत याचीका दाखल करुन संबंधीत शिक्षणाधिकाऱ्याच्या दिनांक 27 डिसेंबर 2018 रोजीच्या आदेशाला आव्हान दिले . उपरोक्त विषयावर अॅड . वाकडे पाटील यांनी असा युक्तीवाद केला की , महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी ( सेवाशर्ती ) अधिनियम १ ९ ७७ व नियमावली १ ९ ८१ च्या तरतूदीनुसार शिक्षकाची विनाअनुदानीत पदावरुन अनुदानीत पदावर बदली करता येते , त्यामुळे उपरोक्त शासन निर्णयाच्या अटी व शर्ती लागू होत नाही . संबंधीत शिक्षकास विनाअनुदानीत पदावर दिलेली शिक्षण विभागाने मान्यता विधीअनुसार आहे . त्यामुळे शिक्षकांनी कीतीही वर्ष विनाअनुदानीत पदावर सेवा केली असेल तर ती ग्राह्य धरावी जेणेकरुन शिक्षकास वेतनाचा व सेवेचा लाभ मिळेल , त्यामुळे सबंधीत शिक्षकास अनुदानीत पदावरील बदलीस मान्यता देताना विनाअनुदानीत काळातील सेवा ग्राह्य धरण्यात यावी अशी विनंती न्यायालयास केल्याने उच्च न्यायालयाने दिनांक २७/१२/२०१८ रोजीचा शिक्षणाधिकाऱ्यांचा मान्यतेचा आदेश रद्द करुन संबंधीत शिक्षकास अनुदानीत पदावर मान्यता प्रदान करताना विनाअनुदानीत काळातील सेवा ग्राह्य धरुनच मान्यता प्रदान करावी असे आदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिले आहेत . या याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड . रमेश वाकडे पाटील यांनी कामकाज पाहीले.

SHARE

Related Articles

One Comment

  1. I used to be suggested this website by way of my cousin. I’m no longer sure whether this submit is written by means of him
    as no one else realize such unique about my trouble.
    You are incredible! Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close