देश विदेश

शेतकरी संघटनांची देशव्यापी आंदोलनाची हाक

पुणे – केंद्र शासनाचे कृषी विधेयक राज्यासभेत प्रचंड गदारोळात बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे; मात्र हे विधेयक शेती, माती व शेतकरी द्रोही आहे. संसदेत भाजपचे बहुमत असले तरी, देशभरात रस्त्यावर शेतकऱ्यांचेच बहुमत आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा देशभरातील शेतकरी धिक्‍कार करीत असून किसान सभा व 208 शेतकरी संघटनांचा देशव्यापी मंच असलेल्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने या कायद्याच्या विरोधात शुक्रवारी (दि. 25) देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर, शेतकऱ्यांना हमी भाव नाकारणारी, बाजार समित्या उद्‌ध्वस्त करण्यास कारण ठरणारी, सरकारची जबाबदाऱ्यांमधून मुक्‍तता करणारी व शेती आणि शेतकऱ्यांना बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी, दलाल, निर्यातदारांच्या दावणीला बांधणारी विधेयके मंजूर करण्याची प्रक्रिया पुढे रेटली आहे.
केंद्र सरकारची ही कृती अत्यंत शेतकरी विरोधी आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या या कृतीचा आम्ही तीव्र शब्दांत धिक्‍कार करीत आहोत.
———————————-
केंद्र सरकारचे जमीन अधिग्रहण बिलात बदल करण्याचे मनसुबे ज्या प्रकारे उधळून लावण्यात आले होते, त्याचप्रकारे या कृषी कायद्याचा अंमल करण्याचे सरकारचे मनसुबे देशभरातील शेतकरी उधळून लावतील, यासाठी शुक्रवारपासून देशव्यापी लढाई सुरू होईल.
– डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close