आपला जिल्हा

मोदींची चिंता वाढली: कर्जाचा बोजा100 लाख कोटीच्या पुढे

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारवरील शिल्लक कर्जाचा बोजा प्रथमच 100 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला आहे . अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने जाहीर केलेल्या जूनअखेरच्या तिमाही अहवालात ही बाब स्पष्ट झाली आहे . सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला असून , एप्रिल ते जून 2020 या पहिल्या तिमाहीत त्यात एकदम मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे . ” कोविड – 19’च्या महासाथीमुळे या तिमाहीत तब्बल 7 लाख कोटी रुपयांनी वाढ झाली आहे . यामुळे सरकारवरील कर्जदायित्व प्रथमच 100 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे ( 101.3 लाख कोटी रुपये ) गेले आहे . मार्चअखेरीस हा आकडा 94.6 लाख कोटी रुपयांवर होता . या करदायित्वामध्ये राखीव निधी व ठेवी , विशेष अंशादानासाठीच्या सिक्युरिटीजसह अन्य दायित्वासाठीच्या सार्वजनिक खात्याचाही समावेश आहे . तसेच जूनअखेरीस देशाचे सार्वभौम किंवा सार्वजनिक कर्ज 92.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचले आहे . यात देशांतर्गत आणि परदेशातील दायित्वाचा समावेश असतो , मात्र सार्वजनिक खात्यावरील दायित्वाचा समावेश नसतो . आर्थिक वर्ष 2020-21 अखेरपर्यंत देशाचे सार्वभौम कर्ज हे एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ( जीडीपी ) 60 टक्क्यांच्या पातळीवर पोचण्याचा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. सध्या हे प्रमाण ” जीडीपी’च्या 43 टक्क्यांवर असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ( आयएमएफ ) आकडेवारी वरून दिसून येते.
कर्जबाजारीपणाच्या आघाडीवर भारत सध्या 170 देशांमध्ये 94 व्या स्थानावर आहे . परंतु , अतिरिक्त कर्ज घेतल्यामुळे यंदा या यादीतील स्थान आणखी वर जाण्याची शक्यता आहे . वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन नियम 2017 च्या शिफारशीनुसार , मार्च 2023 पर्यंत सार्वजनिक कर्जाचे प्रमाण ” जीडीपी’च्या 40 टक्क्यांच्या आत राहिले पाहिजे .
अशी होतेय वाढ —
मार्चअखेरीस कर्जाचा बोजा : रु . 94.6 लाख कोटी – जूनअखेरीस कर्जाचा बोजा : रु . 101.3 लाख कोटी -सार्वभौम कर्जाचा बोजा : रु . 92.3 लाख कोटी – ” जीडीपी’च्या तुलनेत सध्याचे प्रमाण : 42 टक्के – कर्जबाजारीपणात भारताचे जगातील स्थान : 94 ” कोविड’च्या महासाथीचा मोठा परिणाम शक्य ” कोविड – 19’च्या महामारी ने जगभरातील सर्वच देशांच्या सरकारचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे . त्याला भारतही अपवाद ठरलेला नाही . भविष्यात आर्थिक परिस्थिती सुधारली तरच कर्जाचा वाढता बोजा सहन करण्याच्या मर्यादेत राहू शकेल आणि हे सर्व सुधारणेच्या गतीवर अवलंबून असेल , असे तज्ज्ञांचे मत आहे .

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close