आपला जिल्हा

बोगस अकृषी आदेश तपासण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमली त्रिसदस्यीय समिती, परळीत खळबळ

    • चौकशी समितीला पंधरा दिवसात अहवाल देण्याचा आदेश, अँड. अजित देशमुख यांची माहिती

 बीड — जिल्ह्यात बनावट अकृषी आदेश लावून खरेदीखते नोंदवण्याचा धुमाकूळ चालू आहे. हा प्रकार बीड शहरा पासून सुरू होऊन तो आता जिल्हाभरात पसरत आहे. परळीत देखील बीड प्रमाणे बोगस अकृषी आदेश लावून खरेदीखते नोंदवली आहेत. इतकेच नाही तर ले-आऊट मंजूर नसताना तोही बनावट लावून खरेदीखते देखील नोंदवली गेली आहेत. या सर्व प्रकाराची जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी गंभीर दखल घेतली असून या प्रकाराच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करून पंधरा दिवसात अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे बोगसगिरी करणाऱ्या जमातीमध्ये खळबळ माजली असल्याची माहिती जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी दिली आहे.

परळी येथील तक्रारदार अँड. परमेश्वर गीते यांनी यासंदर्भात अँड. अजित देशमुख यांच्याशी संपर्क साधून काय आणि कसे करावे लागेल ? याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर गीते यांनी सर्व पुराव्यासह जिल्हाधिकारी, बीड यांचेकडे तक्रार केली. या तक्रारीची जिल्हाधिकार्‍यांनी तात्काळ दखल घेतली.

जिल्हाधिकारी यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी, अंबाजोगाई, यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची स्थापना केली असून समितीच्या सदस्य सचिव पदावर उपविभागीय अधिकारी, परळी यांची तर सह जिल्हा निबंधक वर्ग १, बीड यांची सदस्य पदावर नियुक्ती केली आहे. या समितीला फक्त पंधरा दिवसात वर्षनिहाय कोणकोणती बोगसगिरी झाली आणि शासनाचा किती महसूल बुडाला ? याबाबत सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

बीड मधल्या बोगसगिरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तथ्य आढळून आल्यानंतर परळीतून ही तक्रार अली. त्यामुळे जिल्ह्यात अशी खरेदीखते नोंदवण्याचा धुमाकूळ घातल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान यामुळे शासनाचा मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क अशा दोन्ही रकमा बुडाल्या असल्याचे देखील निष्पन्न होत आहे.

तर दुसरीकडे हे सर्व प्रकार लाचखोरी, हप्तेखोरी आणि दलाल पोसण्यातून झालेले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कृत्याला दुय्यम निबंधक कार्यालय म्हणजे ठीक ठिकाणची रजिस्ट्री ऑफिस आणि तिथे काम करणारे दुय्यम निबंधक हेच जबाबदार असल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील सर्व रजिस्ट्री कार्यालयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी असलेले सह जिल्हा निबंधक, वर्ग १ बीड हे कार्यालय झोपी गेले असल्याचे दिसते. रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये असलेला दलालांचा वावर रोखण्यासाठी हे अधिकारी काहीच करत नाहीत. त्यामुळे यांचा नेमका उद्देश काय ? हा संशोधनाचा मुद्दा आहे.

याच बरोबर अकृषी आदेश दिले आहेत का ? याची तपासणी न करता, नोंदी न ठेवता काम करणारे आणि फेरफार घेणारे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी, हे जेव्हा जेलमध्ये जातील तेव्हाच असे प्रकार बंद होतील. त्यामुळे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्यासह महसूल मधली यंत्रणा देखील याला जबाबदार असल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांचे जन आंदोलनात तर्फे अभिनंदन करण्यात आले आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close