महाराष्ट्र

छगन भुजबळ आणि प्रधान सचिवांच्या कारभारामुळे सरकारला सव्वा दोनशे कोटींचा भुर्दंड

        • तक्रारीची मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तात्काळ दखल– अँड. अजितदेशमुख 

बीड —  कोरोना महामारीच्या काळात जनतेला मोफत आणि स्वस्त दराने धान्य देण्याची योजना सरकारने आखली. मात्र अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पुरवठा खात्याचे प्रधान सचिव महेश पाठक, राज्याचे वित्तीय सल्लागार आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभारामूळे सरकारला नाहक सव्वादोनशे कोटींच्या भर्दंडाला तोंड द्यावे लागत आहे. डोळे झाकुन काम करणाऱ्या लोकांकडुन जनतेचा हा खर्च झालेला पैसा वसूल करावा आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी जेष्ठ समाज सेवक मा. अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाचे विश्वस्त अँड. अजित एम. देशमुख यांनी केली आहे. दरम्यान तक्रार केल्यानंतर अवघ्या तासाभरात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तक्रारीची दखल घेतली गेली असून पुरवठा मंत्रालयाकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे.

ज्या जिल्ह्यात रेशन माल पुरवायचा आहे, त्या जिल्हाच्या जवळ असलेल्या भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामातून माल उचलण्याचा नियम आहे. वाहतूक खर्च कमी व्हावा, हा या पाठीमागचा उद्देश आहे. बीड जिल्ह्यात पाच वर्षांपूर्वी याचे उल्लंघन झाल्याने जन आंदोलनाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्यामुळे दर महिन्यात सव्वा कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची तात्काळ बदली होऊन चौकशी झाली होती. राज्यातील पुरवठा यंत्रणेत यामुळे सुसूत्रता आली. राज्यातला वाढीव वाहतूक खर्च यामुळे वाचला होता.

राज्यातील चौदा जिल्ह्यांना पणन हंगाम २०१९-२० मध्ये आधारभूत किंमत खरेदी योजना अंतर्गत प्राप्त झालेल्या सी.एम.आर. तांदळाचे नियतन देण्याबाबत आदेश पारित करण्यात आला. या आदेशाप्रमाणे राज्यातील चौदा जिल्ह्यांना भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि नागपूर या जिल्ह्यातील निश्चित केलेल्या बेस गोदामातून माल उचला, असे आदेश दिले गेले. यानंतर राज्यातील बत्तीस जिल्ह्यापर्यंत ही वाहतूक वाढवण्यात आली मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे तब्बल सव्वा दोनशे कोटी रुपये वाहतूक खर्चावर उधळले गेले.

बीड जिल्ह्यात मार्च ते सप्टेंबर या सात महिन्याच्या काळात एक लाख चौऱ्यांशी हजार एकशे अठरा क्विंटल तीस किलो आणि चार हजार पाचशे बत्तीस क्विंटल सहासष्ट किलो धान्य भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यतून उचलले गेले. हा माल नजिकच्या परळी आणि नगरच्या एफ. सी. आय. च्या गोदामातून उचलला असता तर ३६ रु. ९९ पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर खर्च झाला असता. आणि केवळ चौऱ्यांशी लाख संत्त्यांशी हजार एकशे पासष्ट रुपये खर्च झाला असता.

मात्र दुरून माल उचलल्यामुळे हा खर्च सात कोटी चौतीस लाख वीस हजार दोनशे छप्पन रुपये इतका झाला आहे. भुजबळ यांच्या गलथान कारभारामुळे तब्बल सहा कोटी एकोणपन्नास लाख तेहतीस हजार एक्यांनव हजार रुपये इतका जादा खर्च झाला आहे.

राज्यातील बत्तीस जिल्ह्यात झालेल्या वाढीव खर्चाची सरासरी काढली असता हा भुर्दंड पडलेला खर्च सव्वादोनशे कोटींच्या घरात गेला आहे. केवळ बीड जिल्ह्यात एका किलोमीटर वाहतूकीला येणारा खर्च ३६ रु. ९९ पै. वरून थेट ३२० रुपयांवर गेला आहे. यातून पुरवठा मंत्रालयाने काय साध्य केले, हे तपासण्याची गरज आहे.

भंडारा, गोंदिया, नागपूर आणि चंद्रपूर चार जिल्ह्यांमध्ये किती तांदूळ उत्पादन होत आहे, हा देखील प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. येथे किती शेती आहे आणि त्यात कोणकोणत्या पिकाचा किती पेरा आहे, हे पाहिले असता इतक्या प्रचंड प्रमाणात तांदूळ येथे उत्पादित झालेला नव्हता, हे स्पष्ट होते.

विदर्भातून माल उचलताना वाढणाऱ्या बिलाची व्याप्ती आणि सरकारी खर्चाचा भार पुरवठा मंत्री आणि आणि सचिव यांना माहीत होता. तरी त्यांनी आदेश काढला. या पाठीमागे राज्यातील वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्याची यंत्रणा होती का ? हा देखील प्रश्‍न निर्माण उपस्थित होत आहे.

पुरवठा खात्याच्या या मागणीला राज्याच्या वित्तीय सल्लागार यांनी रोखणे आवश्यक होते. मात्र वित्तीय सल्लागार यांनी देखील या खर्चाचा भुर्दंड उतरण्याची आणि सव्वा दोनशे कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करण्यास मान्यता दिली.

वास्तविक पाहता हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे आरोप आहेत, अशांना मंत्री करून सरकारमध्ये समाविष्ठ करणेच चुकीचे होते. मंत्री झाल्यानंतर देखील भुजबळ यांनी कारभार व्यवस्थित हाताळण्याची तसदी घेतली नाही. ही राज्याच्या दृष्टीने निंदनीय बाब आहे. या खात्याचे प्रधान सचिव आणि वित्तीय सल्लागार हे देखील त्यांच्याबरोबर या कामात सहभागी झाले. हे देखील शोभत नाही.

हा सर्व कारभार बेकायदेशीर असून वाढलेल्या वाहतूक खर्चाला छगन भुजबळ, पुरवठा खात्याचे प्रधान सचिव दीपक पाठक, वित्तीय सल्लागार, राज्यमंत्री आणि अन्य अधिकारी जबाबदार आहेत. त्या सर्व खर्चाची जबाबदारी त्यांचेवर ठेवली पाहिजे. जनतेचे सव्वादोनशे कोटी रुपये त्यांच्याकडून वसूल करावेत. अन्यथा जन आंदोलनाला उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशाराही अँड. देशमुख यांनी सरकारला दिला आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close