आरटीई प्रवेश प्रक्रिये पासून गोर – गरिबांच्या विद्यार्थ्यांना दूर ठेवण्याचे शिक्षण विभागाचे धोरण 

बीड — गोर – गरीबांचे मुले देखील सधन व्यक्तींच्या मुला प्रमाणे मोठ्या इंग्रजी शाळेत शिकावीत आणि शिक्षणातील विषमता दूर व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने (राईट टू एज्युकेशन) बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा अमलात आणला या कायद्या अंतर्गत विनाअनुदानित तत्वा वरील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र मागील काही वर्षांपासून राज्य शिक्षण विभाग या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोर पणे करण्यास जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे . परिणामी या कायद्या अंतर्गत मिळणाऱ्या लाभा पासून अनेक विद्यार्थ्यांना वंचित राहण्याची वेळ येत असल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केला आहे.

साधारणतः आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ही डिसेंबर महिन्यात सुरू करण्यात येते शाळा नोंदणी साठी महिनाभर वेळ दिल्या नंतर जानेवारी महिन्याच्या शेवटी किंवा फेब्रुवारी महिन्यात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यास मुभा दिली जाते जेणे करून जेव्हा जून महिन्यात शाळा सुरू होतील तेव्हा आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना सोईस्कर प्रवेश मिळेल, मात्र यंदा फेब्रुवारी महिना सरत आला असला तरी आणखी राज्य शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रियेसाठी वेबसाईट सुरू केली नाही. परिणामी ही प्रक्रिया जून महिन्या पर्यंत पूर्ण होणार नसून अनेक गोर- गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेशा पासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे. गत वर्षी राज्यभरात ३९ हजार प्रवेश होऊ शकले नाहीत तर जिल्ह्यात ५७५ प्रवेशाच्या जागा रिक्त राहिल्या होत्या . हे शिक्षण विभागाचे अपयशच म्हणावे लागेल. या वर्षी तर ही प्रवेश प्रक्रिया कमालीची रखडली आहे. त्यामुळे या वर्षी देखील हजारो जागा रिक्त राहण्याची भीती निर्माण होत आहे. तेव्हा शासनाने लवकरात लवकर वेळापत्रक जाहीर करून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी मनोज जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे शालेय शिक्षण संचालक यांच्या कडे केली आहे. प्रवेश प्रक्रिया आठ दिवसाच्या आत सुरू न झाल्यास “शिक्षणाच्या आयचा घो” हे अनोखे आंदोलन देखील केले जाईल असे मनोज जाधव यांनी सांगितले आहे.