बीडची जिल्हा परिषद तशी चांगली; वेतनवाढ घोटाळ्यामुळे तिची इज्जत पुन्हा एकदा वेशीला टांगली

बीड — वेगवेगळे घोटाळे, वाटलेली खैरात यामुळे बीडची जिल्हा परिषद नेहमीच चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. त्यातच आता हॉस्पिटल मॅनेजमेंट मधील पदविका (डीपीएच) अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना आरोग्य विभागाने नियमबाह्य वेतन वाढीची खैरात वाटून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचं काम सुरू केलं आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.आर बी पवार यांनी सीईओंचे अधिकार वापरत नियमबाह्य वेतन वाढ लाभ दिला. त्यात डॉ. अमोल गीते यांनी भर घातली त्यांनी देखील अधिकार नसताना वेतन वाढ दिली.हा प्रकार उघडकीस येऊनही कारवाई केली जात नसल्याने पुन्हा एकदा जि प च्या कारभाराची लक्तर वेशीवर टांगली जाऊ लागली आहेत.

कदम कदम बढाये जा, वेतनवाढ मिलाये जा
या घोटाळ्यातील मास्टरमाईंड असलेल्या एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यानेच सुरुवातीला प्रमाणपत्र देणाऱ्या या संस्थेचा ‘संजय’दृष्टीने शोध लावला आणि मग हळुहळू सगेसोयरे, मित्रपरिवार सर्वांनिच ‘कदम कदम बढाये जा, बोगस वेतनवाढ मिलाये जा’ चा राग आळवल्याचे चित्र आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना एमबीबीएस नंतर पदव्युत्तर पदवी किंवा पदविका पूर्ण केल्यानंतर ज्यादा वेतन वाढीचा लाभ देण्यात यावा असा शासन निर्णय आहे. पदव्युत्तर पदवी मिळवलेल्यांना सहा तर पदविका मिळवणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तीन अतिरिक्त वेतन वाढ मिळते. शासनाच्या या निर्णयाच्या आधारे वेतनवाढ घोटाळा करण्यात आला आहे.
केरळ येथील री. चित्रा तिरमल इन्स्टीट्युट फॉर मेडीकल सायन्सेस अँड टेक्नॉलॉजी त्रिवेंद्रम या संस्थेचा एमपीएच हा अभ्यासक्रम पदव्युत्तर पदविका ग्राह्य धरावा असे निर्देश आहेत. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तीन वेतनवाढी देणे आवश्यक आहे.मात्र, जिल्हा परिषदेने ही पदविका मिळवलेल्या चार अधिकाऱ्यांना तीन ऐवजी सहा वेतनवाढी नियमबाह्यपणे दिल्या आहेत. तसेच, ज्यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून हाच अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे व त्यांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सीलचे ॲडीश्नल क्वाॅलीफीकेशनची नोंद नसलेल्या दोन अधिकाऱ्यांनाही सहा अतिरिक्त वेतनवाढी देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे राज्याच्या आरोग्य विभागाने खात्यांतर्गत पदोन्नतीमध्ये एमपीएचअभ्यासक्रमधारकांना ग्राह्य धरलेले नाही. तर, राज्य लोकसेवा आयोगाने देखील पदोन्नतीत या मंडळींना एंट्री दिलेली नाही. राज्याच्या तत्कालिन आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनीही न्यायालयीन कामासाठी लिहीलेल्या दोन महत्वाच्या पत्रांमध्ये एमपीएच हा अभ्यासक्रम पदव्युत्तर पदविकेशी समतुल्य आहे. तर डीपीएचला पदव्युत्तर पदविका म्हणता येणार नसल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. असे असताना डीपीएच अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या 12 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तीन अतिरिक्त वेतनवाढी लागू केल्या आहेत. एकूणच पात्र नसलेल्या एकूण 18 अधिकाऱ्यांपैकी चौघांना तीन देण्याऐवजी सहा तर एकाही वेतनवाढीसाठी पात्र नसलेल्या दोघांना प्रत्येकी सहा आणि एकाही वेतनवाढीसाठी पात्र नसलेल्या 12 जणांना प्रत्येकी तीन अतिरिक्त वेतनवाढीचा नियमबाह्य लाभ देण्यात आला आहे. हे प्रकरण उजेडात येऊन देखील जिल्हा प्रशासन कुठलीच कारवाई करीत नसल्याचं दिसत आहे. जिल्हा परिषदेचा कारभार म्हणजे कोणीही यावं टिचकी मारून जावं असा असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ही वेतन वाढ रोखण्यात येऊन दोषी विरोधात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होऊ लागली आहे.