वाळू माफीयांची आर्त हाक मल्लिकार्जुनाने ऐकली; प्रसन्न होत वाळू तस्करीची जबाबदारी झटकली!

बीड — वाळू तस्करी संदर्भात कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसून महसूल प्रशासनाला आहे त्यांना फक्त आम्ही सहकार्य करू शकतो असं औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मल्लिकार्जुन प्रसन्ना यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.मग पोलिसांना स्वतःहून कारवाई करण्याचा अधिकारच नाही तर जिल्हाभरात सुरू असलेली हप्ते खोरी कशासाठी असा प्रश्न आता सर्वसामान्यातून विचारला जात आहे.
पोलिसांच्या वार्षिक कामकाजाचा पोलीस महानिरीक्षकांकडून दरवर्षी आढावा घेतला जातो. हा आढावा घेण्यासाठी औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक के एम मल्लिकार्जुन प्रसन्ना 13 फेब्रुवारीपासून बीड जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. 15 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास पत्रकार परिषद आयोजित केली होती यावेळी आयजी प्रसन्ना मोजक्याच बोलावलेल्या पत्रकारांसमोर बोलत होते. या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी सांगितले की वाळूवर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलीस प्रशासनाला नाही तो महसूल प्रशासनाचा आहे. महसूल प्रशासनाने सहकार्य मागितल्यास सुरक्षेच्या अनुषंगाने पोलीस त्यांना मदत करू शकतात. वाळू कुठून येते कोण आणतो याच्याशी पोलीस यंत्रणेचा कसलाही संबंध नाही. यासंदर्भात सरकारचे कुठलेही आदेश पोलिसांना नाहीत. महसूल प्रशासनाने वाळूच्या कारवाई संदर्भात पुढे यायला हवे आम्ही त्यांना सहकार्य करू शकतो असं सांगत अप्रत्यक्षपणे वाळू तस्करांना मोकळे रान करून दिले. त्यांच्या या वक्तव्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सहाय्यक पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत यांनी धडाकेबाज कारवाई करत वाळू तस्करी रोखण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले. त्यांनी वाळू साठे जप्त करत ट्रक ट्रॅक्टर टिप्पर पोलीस ठाण्यात आणून लावले.मग ही कारवाई चुकीची होती काय? वाळूने गच्च भरलेले टिप्पर भरधाव वेगाने जात असताना इतर वाहन चालकांना होणाऱ्या त्रासाला जबाबदार कोण? पोलीसातील काही मोजके अधिकारी कर्मचारी बिनधास्त हप्ता गोळा करतात ते कशाच्या आधारावर? वाळू तस्करीसाठी नदीतून वाळू बाहेर काढताना नदी शेजारच्या शेतातून वाळूच्या गाड्या बिनधास्त नेल्या जातात. शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान केले जाते. शेतकऱ्यांना धमकावल्या जाते. यातून शेतकऱ्यांना इकडे आड तिकडे विहीर होऊन बसते. एकीकडे वाळू माफियांचा धाक तर दुसरीकडे पोलिसांच्या धाकाने तक्रारही करण्यास शेतकरी धजावत नाहीत? ही परिस्थिती जिल्ह्यातील आहे. वाढत्या हप्तेखोरी मुळे वाळूचा दरही सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर गेला आहे. याला जबाबदार कोण? महसूल यंत्रणा सुरक्षेचा प्रश्न पुढे करून गप्प असल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे अशावेळी वाळू माफियांना वाळूची लूट करू द्यायची काय? असे एक ना अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडू लागले आहेत.