शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या आयऽऽचा घो ऽऽ! जि.प.च्या उर्दू माध्यमिक शाळांना शिक्षकांच्या रिक्त पदांच ग्रहण

बीड — जिल्ह्यात उर्दू माध्यमिकच्या बारा शाळा आहेत.या शाळांमध्ये शिक्षकांची अनेक रिक्त पद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच शैक्षणिक नुकसान होत असून शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकार कायद्याची वाट लावण्याचं काम सध्या शिक्षण विभागाकडून जाणीवपूर्वक केलं जात आहे.
आरटीई कायदा 2009 नुसार 0-18 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. त्यांना शिक्षण प्रवाहात आणून दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. असं असलं तरी या कायद्याला हरताळ फासण्याचं काम जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग जाणीवपूर्वक करत असल्याच चित्र पाहायला मिळत आहे. गोरगरिबांची, मोल मजुरी करणाऱ्यांची मुलं जिल्हा परिषद शाळेतून शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांवरच अन्याय करण्याचं काम सध्या केलं जात आहे.जिल्हा परिषदेच्या उर्दू माध्यमिक शाळा मधून इंग्रजी विज्ञान गणित समाजशास्त्र या विषयांच्या शिक्षकांची अनेक पद रिक्त असताना देखील ती भरली जात नसल्याचं पाहायला मिळत आहे. कोरोना महामारीच्या संकटामुळे विद्यार्थ्यांच आधीच शैक्षणिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झालं आहे.त्यातच शिक्षकांची रिक्त पदं असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान कसे भरून निघणार हा मोठा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. नववी दहावी च्या विद्यार्थ्यांना शिक्षकच नसतील तर विद्यार्थ्यांचं भवितव्य घडणार कसं? उर्दू माध्यमिक च्या विद्यार्थ्यांना भवितव्याच्या अंधारात ढकलण्याचं काम शिक्षण विभागाकडून जाणीवपूर्वक केलं जात आहे की काय अशी शंका व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. अनेक तालुक्यातून रिक्त पदांचे अहवाल व शिक्षक मागणीची अनेक निवेदन दिले जात असली तरी या निवेदनांना केराची टोपली दाखवण्याचं व विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचं प्रामाणिक काम शिक्षण विभागाकडून केलं जात आहे. शिक्षक कमतरतेमुळे दोन दोन तीन तीन वर्ग एकत्र करून शिक्षकांना ज्ञानदान द्यावं लागत आहे.एकत्र वर्ग केल्यामुळे ज्ञानार्जन कमी, बाजाराचं स्वरूप जास्त येऊ लागला असल्याचं पाहायला मिळत आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी विद्यार्थ्यांच्या या समस्येकडे लक्ष देतील काय? विद्यार्थ्यांचं होणारच शैक्षणिक नुकसान टाळतील काय? शिक्षक उपलब्ध व्हावे यासाठी पर्यायी व्यवस्था करतील काय? यासारखे अनेक प्रश्न जनतेतून विचारले जाऊ लागले आहेत.

शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकार कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणं आवश्यक आहे. उर्दू माध्यमाच्या शिक्षकांची पद रिक्त असल्यामुळे या कायद्याला तिलांजली देण्याचं काम बीडचा शिक्षण विभाग करत आहे. उर्दू माध्यमिक शिक्षकांची सोय तात्काळ करण्यासाठी योग्य ती कारवाई करावी
                              मनोज जाधव
आर‌. टी. ई. कार्यकर्ता, समाजसेवक