महाराष्ट्र

महावितरणचे संपकरी गृह मंत्रालयाच्या रडारवर; फोटोसह गोपनीय माहिती मागवली!

बीड — नफ्यात चाललेली महावितरण कंपनी खाजगी कंपन्यांच्या हातात सोपवण्याची तयारी सरकारने केली. औरंगाबाद बीड जालना येथे टाटा पावर ने वीज वितरणासाठी तयारी दर्शवत नियामक आयोगाकडे अर्ज केला. अदानी, अंबानी, टोरेंट पावर ने मुंबई पनवेल उरण ठाणे येथे वीज वितरणाचा परवाना देण्याच्या विरोधात 4 जानेवारी रोजी महावितरण च्या संघटनांनी संपाची हाक दिली होती. याची दखल गृह खात्याने घेतली असून संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची फोटोसह गोपनीय माहिती मागवली असल्याने खळबळ माजली आहे.

अंबानी,अदानी, टोरेंट पावर या कंपन्यांनी मुंबई पनवेल उरण ठाणे येथे समांतर समांतर वीज वितरणाचे लायसन्स मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश नियमक आयोगाकडे अर्ज केला. याबरोबरच टाटा कंपनीने देखील औरंगाबाद बीड जालना या ठिकाणी समांतर वीज वितरण परवाना मिळावा यासाठी अर्ज केला. या खाजगीकरणाच्या विरोधात 4 जानेवारी 2023 रोजी महाजेनको, महावितरण, पारेषण चे राज्यभरातील हजारो कर्मचारी संपावर गेले होते. या संपात महाराष्ट्र वीज कामगार संघ, वीज कामगार महासंघ, सबर्डीनेट इंजिनियर्स असोसिएशन, तांत्रिक कामगार युनियन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार, काँग्रेस इंटक, ग्रॅज्युएट इंजिनिअर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अधिकारी संघटना, बहुजन वीज कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना यांच्यासह 29 संघटना सहभागी झाल्या होत्या. या संपामुळे सरकारला खाजगीकरणाचा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. एकीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऊर्जा मंत्री म्हणून वीज कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेत आहेत तर दुसरीकडे त्यांच्याच अखत्यारित असलेल्या गृह खात्याने संपात सहभागी झालेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली आहे. 29 संघटनांचे अध्यक्ष सचिव सदस्य यांची सविस्तर माहिती, छायाचित्र, ई-मेल, फेसबुक अकाउंट, व अन्य समाज माध्यमांची माहिती पोलिसांनी जमा करावी असे निर्देश पोलिसांना दिल्याची माहिती मिळत आहे. आता कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांची नोटीस मिळतात स्वतःचा फोटो घेऊन पोलीस ठाण्यात जावे लागणार आहे. संपूर्ण परिवाराची (सासुरवाडीसह) अत्यावश्यक माहिती द्यावी लागणार आहे. याबरोबरच सरकारने महावितरण ला अत्यावश्यक सेवेत सामील करून पुढील सहा महिने कर्मचारी व कामगारांना संपावर जाता येणार नाही यासाठी आदेश काढत मेस्मा लावण्याचा इशारा देखील दिला आहे. दरम्यान यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. दरम्यान या संदर्भात विज क्षेत्रातील संघटनांची महत्वपूर्ण बैठक होणार असून शासनाच्या या भूमिके विरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button