आरोग्य व शिक्षण

इंग्रजी शाळांच्या संचालकांचा खेळ गंदा, महामारी च्या काळात शिक्षणाचा मांडला धंदा

बीड — कोरोना संकटाने आर्थिक घडी विस्कटलेली असतानाच शैक्षणिक संस्थांनी भावनिकतेच्या पडद्याआड शिक्षणाचा धंदा जोरकसपणे सुरू केला आहे. जिल्ह्यात नोंद असलेल्या जवळपास 400 इंग्रजी शाळा आहेत या शाळांमधून ऑनलाईन शिक्षणासाठी पालकांकडून मोठी फिस वसूल केली जात आहे. जे पालक ही फीस देण्यात असमर्थ आहेत अशा पालकांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याच पाप या शाळा करत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याचे तीन-तेरा वाजवणाऱ्या अशा संस्था विरोधात पालकांनी तक्रारी दाखल करत त्यांच्या मुजोरपणाला आळा घालण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

जिल्ह्यात असलेल्या इंग्रजी शाळा ऑनलाईन शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवत असतील. मुलांच्या अधिकारावर गदा आणत असतील तर अशा पालकांनी पुढे येऊन तक्रार दाखल करावी.कारण शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षणा पासून वंचित ठेवता येत नाही. त्याच बरोबर ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे.त्यांनी फीस भरली पाहिजे मात्र ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे.अश्या पालकांना शाळेने शासन नियमानुसार फी भरण्यासाठी सवलत दिली पाहिजे.आणि शिक्षण दिले पाहिजे.
—- मनोज जाधव
आर टी ई कार्यकर्ता

कोरोना संकटामुळे प्रत्येक क्षेत्र अमुलाग्र बदलातून जात असताना अनेक व्यवसायावर अनिश्चिततेचे सावट आजही पसरलेले आहे. हीच स्थिती शिक्षणक्षेत्राची देखील झालेली आहे. मध्यंतरीच्या लाॅक डाऊन मुळे अनेकांचे आर्थिक घडी विस्कटली आहे. अशा स्थितीत शाळा कधी सुरू होतील हे देखील सांगणे अवघड झाले आहे.मुलांचे भवितव्य टांगणीला लागलेले असतानाच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी मात्र आपली दुकानदारी अशा स्थितीत देखील सुरूच ठेवली आहे. ऑनलाइन शिक्षणाचा बाजार भरवत पालकांकडून सक्तीने फिस ची वसुली केली जात आहे. जिल्ह्यातील नामवंत इंग्रजी शिक्षण संस्था या आर्थिक शोषणात आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे.इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधून श्रीमंतच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांची मुले देखील शिक्षण घेतात परंतु आता या कोरोणा विषाणूच्या संसर्गामुळे सर्वसमण्याचे कंबरडे मोडले आहे.त्या मुळे इच्छा असताना देखील ते शाळांची फिस भरू शकत नाहीत.मात्र अश्या परस्थिती देखील शाळा फीस नभरलेल्या विद्यार्थ्याना वह्या पुस्तके आणि ऑनलाईन शिक्षणा पासून वंचित ठेवत आहेत.

दर्जेदार आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षणाचा अधिकार (RTE – Right to Education) अमलात आणला आहे.मात्र ऑनलाइन शिक्षणापासून हे विद्यार्थी सध्यातरी वंचित राहत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.आता या कायद्याची पायमल्ली केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांना या कायद्याअंतर्गत शिक्षणापासून वंचित ठेवता येत नाही आता प्रशासन याबाबतीत अशा मुजोर शिक्षण संस्था विरोधात कारवाई करणार काय ? ऑनलाइन शिक्षणाचा अधिकार या मुलांना मिळणार काय ? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबरोबरच शिक्षण संस्थांकडून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना पुरवल्या जात असलेल्या रसदी मुळे अधिकारी गप्प बसून वेट अँड वॉच ची भूमिका घेणार काय ? असं देखील बोलले जात आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close