क्राईम

मराठवाडयात १ कोटी ८८ लाख रुपयांची २५१ वीजचोरी प्रकरणे उघड 

महावितरणच्या धडक कारवाईत राज्यात एका महिन्यात ११ कोटी रुपयांची वीजचोरी उघड

औरंगाबाद — महावितरणच्या सुरक्षा आणि अंमलबजावणी विभागाने डिसेंबर २०२२ या एका महिन्यात केलेल्या धडक कारवाईत राज्यात वीजचोरीच्या ८७९ प्रकरणात ११ कोटी ६९ लाख रुपयांची वीजचोरी उघडकीस आली, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिली.

महावितरणच्या सुरक्षा आणि अंमलबजावणी विभागाच्या ६३ भरारी पथकांनी कार्यकारी संचालक प्रमोद शेवाळे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कामगिरी केली. महावितरणच्या भरारी पथकांनी वीजचोरी पकडण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला. वीजचोरीशिवाय इतर अनियमितता असलेल्या एकूण ५३९ प्रकरणांमध्ये १३ कोटी ६७ लाख ६० हजार रुपयांची वीजदेयकेही देण्यात आली.

वीजचोरी पकडलेल्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाणिज्य आणि औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश आहे. पुण्याजवळ वाघोली येथे भरारी पथकाने धाड टाकली असता दोन स्टोन क्रशरची वीजचोरी उघडकीस आली. त्यांना १ कोटी ४४ लाख रुपयांचे वीजचोरीचे बिल देण्यात आले. दोन्ही औद्योगिक ग्राहकांवर विद्युत कायदा २००३ अन्वये वीजचोरी फिर्याद दाखल करण्यात आली. उल्हासनगरमध्ये एका औद्योगिक ग्राहकावर धाड टाकल्यावर वीजचोरी उघडकीस आली. त्या ग्राहकास ३१ लाख ६५ हजार रुपयांचे वीजचोरीचे बिल दिले. जालना जिल्ह्यात एका स्टोन क्रशरची वीजचोरी उघडकीस आली व संबंधितांना ५१ लाख रुपयांचे वीजचोरीचे बिल देण्यात आले. तसेच त्यांच्या विरोधात वीजचोरीची फिर्यादही दाखल करण्यात आली. अशा रितीने इतर अनेक प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली.

डिसेंबर महिन्यात सुरक्षा आणि अंमलबजावणी विभागाने केलेल्या कारवाईमध्ये उघड झालेल्या ८७९ प्रकरणातील ११ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या वीजचोरीपैकी कोकण परिक्षेत्रात ४ कोटी ४० लाख रुपयांची २४९ प्रकरणे उघडकीस आली. पुणे परिक्षेत्रात ३ कोटी ६८ लाख रुपयांची १३५ प्रकरणे उघडकीस आली. नागपूर परिक्षेत्रात २४४ प्रकरणांमध्ये १ कोटी ७२ लाख रुपयांची वीजचोरी पकडण्यात आली. औरंगाबाद परिक्षेत्रात १ कोटी ८८ लाख रुपयांची २५१ वीजचोरी प्रकरणे उघड झाली.

सुरक्षा आणि अंमलबजावणी विभागाने चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत भरारी पथकांमार्फत एकूण ६८०१ प्रकरणे उघडकीस आणली. त्यामध्ये ८६ कोटी १० लाख रुपयांची वीजचोरी पकडण्यात आली. याखेरीज इतर अनिमितता असलेल्या एकूण ६३३६ प्रकरणांमध्ये १६७ कोटी ११ लाख रुपयांची देयके देण्यात आली.

महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी कंपनीच्या सर्व मुख्य अभियंत्यांना वीजचोरी रोखण्यासाठी आक्रमकपणे कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे. कंपनीच्या भरारी पथकाखेरीज स्थानिक कर्मचाऱ्यांनीही सजगपणे वीजचोरीची प्रकरणे उघडकीस आणण्याचा व कारवाई करण्याचा आदेश त्यांनी दिला. प्रत्येक सर्कल पातळीवर याबाबत पाठपुरावा करण्याचाही आदेश त्यांनी दिला.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button