नवी दिल्ली — ठाकरे आणि शिंदे गटातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आता १४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर 14फेब्रुवारीला सुनावणी सुरू करू आणि त्यानंतर आसामचा मुद्दा सुनावणीसाठी घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच जणांच्या घटनापीठाकडे ही सुनावणी होणार की सात जणांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपविले जाणार, याचा फैसला या सुनावणीत घेतला जाणार आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षावरील न्यायालयीन सुनावणीत 2016 सालच्या अरुणाचल प्रदेशातील नबाम राबिया प्रकरणाचा संदर्भ वारंवार देण्यात आला आहे. या प्रकरणातील सुनावणी पाच जणांच्या घटनापीठापुढे झाली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी त्यापेक्षा मोठ्या म्हणजेच सात जणांच्या खंडपीठाकडे करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने मागच्या सुनावणीत केली होती.यानंतर सध्याच्या न्यायालयीन, लढ्यातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि कोणत्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद करायचा, याबाबत दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे म्हणणे मांडावे, असे निर्देश घटनापीठाने मागील सुनावणीत दिले होते. ठाकरे गटाच्या वतीने सिब्बल यांनी नबाम रबिया प्रकरणात घटनापीठाने दिलेल्या 2016 च्या निर्णयाच्या सत्यतेवर विचार करण्यासाठी 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची आवश्यकता आहे, अशी विनंती घटनापीठाकडे केली होती. परंतु, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी लेखी विनंती सादर केल्यावर तुमचे म्हणणे ऐकून घेऊ असे स्पष्ट केले होते.
नबाम रबिया प्रकरणातील निकाल घटनापीठाला संदर्भित मुद्द्यांपैकीच एक आहे, असे सिब्बल यांनी घटनापीठाच्या निर्दशनास आणून दिले होते. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली तसेच न्यायमूर्ती पी. एम. नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमक्ष सुनावणी केली जात आहे.नबाम रबिया प्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबत आपण स्वतंत्र सुनावणी घेऊ शकता का, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता. या मुद्द्यावर सर्वात आधी सुनावणी घेऊ, असे यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी नबाम रबिया खटल्याचा संदर्भ देण्यासाठी 3 पानी नोट लिहून द्यावी, तसेच विरोधी पक्षानेही विरोधी मत मांडणारी नोट लिहून द्यावी, अशी सूचना दिली होती. राज्यपालांची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता देखील अशी नोट सादर करतील. सिब्बल यांनी दोन आठवड्याच्या आत ही नोट सादर करावी आणि सर्वांकडे ती असावी अशा सूचना देखील घटनापीठाने दिल्या होत्या.
