आरोग्य व शिक्षण

आता नर्सरी ते १२ वीपर्यंत मोफत शिक्षण ,आरटीई योजना ८ वी नव्हे तर १२ वीपर्यंत

 केंद्राचे नवीन शैक्षणिक धोरण मोफत प्रवेशाच्या दृष्टीने हिताचे - मनोज जाधव

बीड —  नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार देशात शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले जाणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणाला शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत व्यापक रूप देण्यात आलं आहे. आता ३ वर्षांपासून १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांतर्गत आणलं जाणार आहे.सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांना आता १२ वी पर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. देशातील शिक्षण व्यवस्थेत या धोरणा अंतर्गत अमूलाग्र बदल केले जाणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा अधिकार (RTE – Right to Education) या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) २००९ साली करण्यात आला याची अमलबजावनी ही २०१३ साली करण्यात आली. या कायद्या अंतर्गत मोफत प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी आता आठवीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहेत. हे विद्यार्थी पुढील वर्षी ९ वी च्या वर्गात जातील मात्र पुढील वर्षी या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळांची फी भरणे जिकिरीचे ठरणार होते.त्या मुळे योग्य वेळी आरटीई ची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.या निर्णय मुळे प्रवेशित विद्यार्थ्याना आता दिलासा मिळणार आहे. आणि त्यांना आता १२ वी पर्यंत मोफत शिक्षण मिळणार आहे. तसेच या आधी या कायद्यअंतर्गत ६ ते १४ वयो गटातील विद्यार्थ्याना याचा लाभ मिळत होता.या मुळे पूर्व प्राथमिक वर्ग नर्सरी ते पाहिली पर्यंत विद्यार्थ्याना मोफत प्रवेश मिळणे कठीण होत होते.यामुळे गोर गरीब पालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा लाखो रुपयांचा खर्च करून आपल्या पाल्याचे पाहिली पर्यंतचे शिक्षण करावे लागत होते.यात पालकांचे पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च होत होते.त्या नंतर त्यांना शिक्षण हक्क कायदा अंतर्गत पहीलीला मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळत होता.मात्र या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आता पालकांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही.तसेच खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारसदेखील नव्या शैक्षणिक धोरणात करण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात यावी ही आमची सत्त्याची मागणी होती.ती आज पूर्ण झाली या मुळे केंद्राचे हे नवीन शैक्षणिक धोरण हे आरटीई अंतर्गत मोफत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे असल्याचे मत आरटीई कार्यकर्ते तथा शिवसंग्रामचे युवा नेते मनोज जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close