बालविवाह – बीड सह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना मानवी हक्क आयोगाची नोटीस
बीड — बालविवाहामुळे महिलांना हालाखीचे जीवन जगावे लागत आहे.बालविवाहाच्या समस्येचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व त्यावरील उपाय योजनांसाठी 3महिन्यांच्या आत
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) बीड लातूर उस्मानाबादसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीसा पाठवल्या आहेत.
मराठवाड्यात बालविवाह पद्धती आजही सुरू असल्यामुळे महिलांना हालाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. त्यांच्या प्रश्नावर प्रकाश टाकणाऱ्या वृत्तपत्रातील लेखाची मानवी हक्क आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. लेखात या भागातील काही बालविवाह पीडितांच्या दुरवस्थेबद्दल बोलले होते.आयोगाने म्हटले आहे की बालविवाहाला बळी पडलेल्यांची दुर्दशा जर खरी असेल तर ती मराठवाड्यातील गरीब लोकांच्या, विशेषतः महिलांच्या जीवन, स्वातंत्र्य, सन्मान आणि समानतेशी संबंधित मानवी हक्कांचे उल्लंघन करते. या संदर्भात आयोगाने महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव आणि राज्यातील जालना, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना नोटिसा बजावून या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर क करण्यास सांगितले आहे. याबरोबरच आयोगाने आपले विशेष दूत पी.एन. दीक्षित यांना
मराठवाडा विभागाचा डेटा गोळा करण्यासाठी, बालविवाहाच्या समस्येचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि प्रभावी कायद्याच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी ३ महिन्यांच्या आत उपाययोजना सुचवण्यास सांगितले आहे. आयोगाने असेही म्हटले आहे की या सामाजिक वाईटाशी लढण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना अधिक सतर्क आणि सक्रिय व्हावे लागेल.आयोगाने म्हटले आहे की, लेखात दावा करण्यात आला आहे की आकडेवारीनुसार कोविड महामारीनंतर बालविवाहाच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, फॅशन डिझायनिंग, कृषी-व्यवसाय आणि इतर यांत्रिक प्रशिक्षण यांसारख्या कौशल्यावर आधारित शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे, जेणेकरून समाजातील बालविवाहाची समस्या मुळापासून नष्ट केली जाऊ शकते.
