कमी पटसंख्येच्या शाळांवर सेवानिवृत्तशिक्षक;शिक्षणसेवकांच्या मानधनातही मोठी वाढ

मुंबई — राज्यात 14 हजार 965 शाळांमधील विद्यार्थी संख्या 20 पेक्षा कमी आहे. ‘आरटीई’ नियमानुसार त्या ठिकाणी जवळपास आठ हजार शिक्षकांची आवश्यकता आहे. परंतु, सद्य:स्थितीत तेथे अंदाजित 29 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत.दुसरीकडे मात्र, पटसंख्या जास्त असूनही शाळांना शिक्षक मिळत नाहीत, अशी वस्तुस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर आता 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद न करता, त्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षक नेमले जाणार आहेत. दुसरीकडे शिक्षणसेवकांचे मानधन 16 ते 20 हजार रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

खासगी शाळा विशेषत: इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांशी स्पर्धा करण्यात जिल्हा परिषदेच्या विशेषत: शहरी हद्दवाढ भागातील शाळा मागे पडल्याचे चित्र आहे. दिवसेंदिवस त्या शाळांमधील पटसंख्या कमी झाली.पाच वर्षांपेक्षा अधिक वर्षे वाट पाहिली, पण विद्यार्थी वाढण्याऐवजी कमीच झाले. मात्र, या ठिकाणी असलेल्या शिक्षकांची संख्या तेवढीच राहिली. त्यामुळे त्या शाळा बंद करून जवळील शाळेत वर्ग करण्याचा विचार पुढे आला होता. जेणेकरून तेथील शिक्षक दुसऱ्या शाळांमध्ये पाठवता येतील, असा त्यामागील हेतू होता. परंतु, तो निर्णय योग्य ठरणार नाही म्हणून दुसरा पर्याय आता समोर आला आहे. त्यानुसार आता सेवानिवृत्त शिक्षकांवर कमी पटसंख्येच्या शाळांची जबाबदारी असणार आहे. त्या शाळांवर केंद्रप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी वॉच ठेवतील.राज्यात जिल्हा परिषदेच्या 60 हजार 912 शाळा असून 43 लाख 56 हजार विद्यार्थ्यांसाठी 2 लाख 14 हजार 660 शिक्षक कार्यरत आहेत. दरवर्षी 3 टक्के शिक्षक सेवानिवृत्त होत असल्याने सद्य:स्थितीत जिल्हा परिषदेच्या 27 हजार शाळांमध्ये पटसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक नाहीत. त्यामुळे 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील सर्वच शिक्षक- मुख्याध्यापक आता इतर शाळांवर हलवले जातील. कमी पटसंख्येच्या शाळेवर दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झालेला शिक्षक नेमला जाईल. त्यांना दरमहा 20 हजारांचे मानधन दिले जाणार आहे.राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांसह अन्य अनुदानित खासगी शाळांमध्ये 30 हजारांवर पदे रिक्त आहेत. शिक्षक भरतीसाठी फेब्रुवारीत ‘टेट’ परीक्षा घेण्याचे नियोजन परीक्षा परिषदेने केले आहे. जवळपास साडेचार लाख तरुण-तरुणी ही परीक्षा देतील. ‘आरटीई’अंतर्गत 30 मुलांमागे एक शिक्षक असावा, म्हणून पटसंख्येच्याप्रमाणात शिक्षक भरतीचे नियोजन आहे. जून 2023 पूर्वी ही पदे भरती केली जाणार असून, त्या नवीन शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार वाढीव मानधन मिळणार आहे. 2002 ते 2011 पर्यंत शिक्षणसेवकांना 3 हजार रुपयांचे तर 2011 ते 2022 पर्यंत 6 हजार रुपयांचे मानधन (तीन वर्षे) मिळत आहे. पण, आता नवीन निर्णयानुसार शिक्षणसेवकांना 16 ते 20 हजार रुपयांचे दरमहा मानधन दिले जाणार आहे.