केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; गरिबांना पुढील एक वर्ष मोफत रेशन मिळणार

नवी दिल्ली — राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत देशातील 80 कोटी लोकसंख्येला देण्यात येणारे मोफत रेशन धान्यं देण्याबाबत आणखी एक वर्षाची मुदत वाढ देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला. यामुळे केंद्र सरकारवर दोन लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
या बैठकीची माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली.’गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. या योजनेवर सरकार दरवर्षी 2 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. यापूर्वी केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सप्टेंबरमध्ये या योजनेची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढवली असल्याचे माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. कोरोना काळात लोकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. गेल्या 28 महिन्यांत सरकारने गरिबांना मोफत रेशनवर 1.80 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोविड संकटाच्या काळात मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली. देशातील 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला प्रति व्यक्ती 4 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ मोफत दिला जातो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेला मुदतवाढ दिली जात आहे.