ताज्या घडामोडी

गेवराई — गरीबांचे अतिक्रमण पाडले तसे श्रीमंतांचीही अतिक्रमण पाडा;अतिक्रमण धारकांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

गेवराई — उच्च न्यायालयाच्या आदेशात गरीब-श्रीमंत असा दुजाभाव नव्हता तरीही गेवराई नगर परिषदेने जाणीवपूर्वक गोरगरीबांच्या अतिक्रमणावर बेकायदेशीररित्या बुलडोजर फिरविला. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषीविरुध्द कारवाई करा, आमचे पुर्नवसन करा आणि हिम्मत असेल तर श्रीमंतांच्याही अतिक्रमणावर बुलडोजर फिरवा अशी मागणी गेवराई शहरातील अतिक्रमण धारकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या बाबतचे लेखी निवेदन देऊन या प्रकरणी भविष्यात तिव्र आंदोलन करण्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे.

सुमारे ७० वर्षांपासून आम्ही आणि आमचे पुर्वज गेवराई शहरात व्यवसाय करत आहोत, अनेक वर्षे नगर परिषदेने आमच्याकडून भुईभाडे आणि घरपट्टी वसुल केली. अतिक्रमण हटविण्याची नोटीस दिल्यानंतर आमच्या हक्कात न्यायालयाने आदेश जारी करून ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले. अतिक्रमण काढण्यापूर्वी आम्हाला कायदेशीर दहा दिवसांचा वेळ सुध्दा दिला नाही, नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांचे लांगुलचालन करण्यासाठी तुघलकी कारभार करत आमच्या दुकानांवर भल्या पहाटे बुलडोजर फिरवून आमच्या संसाराची राख रांगोळी केली, या माध्यमातून केवळ त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना खुश ठेवण्याचे काम केले अशी कैफियत गेवराई शहरातील ३३ दुकानदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मांडली. या बाबतचे लेखी निवेदन त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांच्याकडे सुपूर्द केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात अतिक्रमण धारकांनी म्हटले आहे की, अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया अतिशय बेकायदेशीररित्या केली असून नगर परिषदेच्या मालकीची जागा नसतानाही मुख्याधिकाऱ्यांनी आमच्या दुकानावर बुलडोजर फिरविला. जिल्हा न्यायालयाचे स्थगिती आदेश होते याची माहिती असतानाही त्यांनी अतिशय मगरुरीने ही कारवाई केली. उच्च न्यायालयाच्या ज्या आदेशाचा हवाला ते देत आहेत, खऱ्या अर्थाने जर त्या आदेशाचा अंमल मुख्याधिकाऱ्यांनी केला असेल तर मग गरीबांचीच अतिक्रमणे कशी काढली ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जनहित याचिका क्र.१४६/२०१६ मध्ये दि.१ मार्च २०१७ रोजी नगर परिषदेने एक वर्षाच्या आत सर्व्हे नं.६० मधील सर्व अतिक्रमणे काढणे बाबत उच्च न्यायालयाला शपथपत्र सादर केले होते, मात्र सर्व्हे नं.६० मध्ये श्रीमंतांची दुकाने आणि घरे असल्यामुळे त्यांना संरक्षण दिले जात आहे. एवढेच काय तर सुमारे २ कोटी रुपयांचा निधी बौध्द विहारासाठी मंजुर असताना याच न्यायालयाचा हवाला देऊन बौध्द विहाराची मोडकळीस आलेली इमारत पाडण्यास आणि नविन बौध्द विहार बांधण्यास मुख्याधिकाऱ्यांनी अडसर निर्माण केला, एकीकडे ही परिस्थिती असताना मुख्याधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत सध्या याच सर्व्हे नंबरमध्ये नविन बांधकाम होत असतानाही ते गप्प का आहेत ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

अतिक्रमण धारकांनी पुर्नवसनाची मागणी करताना मुख्याधिकाऱ्यांच्या दुटप्पी भुमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून गेवराई शहरातील सर्व अतिक्रमण धारकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनावर सय्यद हसीफ सय्यद रहिमोद्दीन, अब्दुल मुखीद युसूफोद्दीन, सरफराज अहेमद जफर अहेमद, गुफरान अहेमद मसरु रहेमत, कानजी शिवरामजी जोशी, राजेश रावसाहेब राऊत, रविंद्र शिवाजी बोराडे, संजय शिवाजी बोराडे, सय्यद मुद्दशीर, एकनाथ वाघमारे, रईस शेख, सचिन राऊत, शेख ताहेर गुलाम, अमोल जाधव, कल्याण जाधव, अलका येवलेकर, मनोहर चाळक, शेख ताहेर, सय्यद इजारोद्दीन, राधाकिसन वैद्य, लक्ष्मीबाई पंडित, नंदाबाई वैद्य, शेख माजेद, शेख अतिक, सय्यद जैनुल, अब्दुल रहमान, मजहर सय्यद, शेख माजेद आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button