राज्यपालांना आमदारांची नियुक्ती करता येणार नाही; अधिकारांवर सुप्रीम कोर्टाचे निर्बंध
मुंबई — राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्ती बाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली यात राज्यपालांना 7 फेब्रुवारी पर्यंत आमदारांची नियुक्ती करता येणार नसल्याच स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
तब्बल दोन वर्षापासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती रखडलेली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना त्यांच्यावतीने आमदारांची एक यादी राज्यपालांकडे पाठवली होती. मात्र त्याबाबत राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.यामध्ये राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी 7 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे 7 फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीचा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. यावरून आता कायदेशीर पेच तयार झाला आहे. तर न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीसांना धक्का बसला आहे.
आज न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीत सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. तर या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सांगितलं की, ”आज सुनावणीत मुळ याचिकाकर्त्यांनी विड्रॉचा अर्ज दिला होता. तर माझा इंटर्वेशन अर्ज असल्यामुळे युक्तीवाद झाला.युक्तावादात सरकारच्या वतीने तुषार मेहता आणि याचिकाकर्ते दवे तर आमच्याकडून नायडू युक्तीवादासाठी उभे राहिले. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारलं की, तुम्ही पीआएल केली आहे. मग विड्रॉ का करता, तसेच आता विड्रॉ करता येणार नाही. तर माझे इंट्रव्हेशन मान्य झालं असून ७ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार नियुक्तीबाबत स्थगिती देण्यात आली आहे”. असं त्यांनी सांगितलं.तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली आमदारांची यादी सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांकडून परत मागवली होती. त्यावर इंटर्व्हेंशन याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर बोलताना सुनील मोदी यांनी म्हटलं की, ही घटनाबाह्य कृती आहे. राज्यपालांनी घटनेमध्ये राहून काम केलं पाहिजे.मात्र राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली. त्यामुळे आम्हाला स्थगिती मिळाल्याचे सुनील मोदी यांनी म्हटलं. दरम्यान, यावर बोलताना कोर्टाने म्हटलं, ”राज्यपाल हे पद घटनात्मक आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी घटनात्मक पेच निर्माण होईल, अशी कृती करणे बरोबर नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं”, असं याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सांगितलं.
