आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र’ योजनेचं पहिलं पाऊल? मराठवाड्यातील शेतकरी कुटुंबांचं होणार सर्वेक्षण
मुंबई – शेतकरी हा देशाचा कणा समजला जातो. भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे. शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर बऱ्यापैकी अवलंबून असतो. चांगला पाऊस पडला तर, चांगले पीक येते अन्यथा शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटाचा सामना करावा लागतो. दरम्यान, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी ‘आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र’ योजना अमंलात आणणार असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंनी घोषणा केली होती. ह्या घोषणेचं पहिलं पाऊल सरकार उचलत असून, या योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांचं सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. तसेच शेतीसह अन्य कल्याणकारी योजनांची देखील राज्य शासन माहिती घेणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने पावल उचलली असून, अतिवृष्टीपासून सुरू झालेले मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. हे रोखण्यासाठी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षितता आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या शासकीय योजना यांची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, या सर्वेक्षणमध्ये मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे नाव, गाव, शैक्षणिक पार्श्वभूमी, मुख्य व्यवसाय असलेली शेती, जोडधंदे, मजुरी, सरकारी अथवा खासगी नोकरी असे पूरक उत्पन्नाची साधने, त्याच्या सातबारा उताऱ्यावरील कर्जाचा बोजा याची माहिती घेतली जाणार आहे. आत्महत्यांची कारणे, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्तर, उत्पनाचे स्त्रोत, कुटुंबातील सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आदीबाबत माहती जमा केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, त्यासाठी ग्रामसेवक अंगणवाडी सेविका, कृषी सहायक तसेच शिक्षकांच्या माध्यमातून 52 लाख सातबारा असलेल्या 15 लाखपेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांची माहिती जमा केली जाणार आहे.
या सर्वेक्षणासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना कुठल्या योजनांचा फायदा मिळाला आहे? त्याच्या गरजा काय आहेत? योजनांचा त्यांना लाभ मिळाल्यास काय फायदा होऊ शकतो का? आदींची माहिती 8 पानांचा फॉर्म तयार केला असून, तीन महिन्यांनी याचा अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. “मराठवाड्यात शेतकऱ्यांची आर्थिक सामाजिक कौटुंबिक सुरक्षेची पाहणीनंतर त्यांना योजनांचा लाभ देउन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न आहे. याचा फायदा आगामी काळात शेतकऱ्यांना होईल असं महसूल उपायुक्त, पराग सोमण यांनी सांगितले.”
