महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र न्यायाधीश रजेवर असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुभाष देसाई यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी रजेवर असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुनावणी पुन्हा कधी सुरू होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही.
लिखित बाजू मांडण्याचे दिले होते निर्देश-
एक नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही पक्षकारांना निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार, दोन्ही पक्षकार संयुक्तपणे लिखितपणे आपली बाजू न्यायालयात मांडतील. त्याशिवाय, त्याला जोड असणारे कागदपत्रे देखील जोडतील. जेणेकरून एक समान मुद्दे तयार होतील. येत्या चार आठवड्यात ही लिखित बाजू सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. घटनापीठासमोर उपस्थित होणारे अथवा निर्णय घेण्यासाठी जे मुद्दे मांडण्यात येतील ते घटनापीठासमोर संयुक्तपणे सादर करण्यात येतील.
थोडक्यात मुद्दे
* स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास नोटीस दाखल केली असेल तर उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार राहतो का? नेबम रेबिया जजमेंट नुसार.
* अपात्रता प्रलंबित असताना विधानमंडळातील कामकाज वैध आहे का? त्याचं काय स्टेट्स आहे.
* जर स्पीकरने अपात्र घोषित केले तर ज्या दिवशी आमदारांनी शिस्तभंग कारवाई केली त्या दिवशी लागू होते की ज्या दिवशी अपात्र केले त्या दिवसापासून.
* अध्यक्षाला नेता/व्हीप ठरवण्याचा अधिकार आहे का? याचा 10व्या अनुसूचीवर पक्षांतर बंदी कायद्यावर काय परिणाम होतो का?
* पक्षाच्या अंतर्गत निर्णय यात न्यायालयाने लक्ष घातले पाहीजे का?
* राज्यपालाचे एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करण्याचे काय अधिकार आहेत. असे अधिकार चॅलेंज करता येतात का? निवडणूक आयोगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 27 सप्टेंबरला निर्णय दिला आहे.
* स्प्लिटच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र किती मोठे आहे.
