पिक विमा : राज्याच्या सत्तेवर बसली महाविकास आघाडी, शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणात झाली आणखी बिघाडी

बीड — पाच सहा वर्षाची दुष्काळी परिस्थिती या परिस्थितीतही तग धरून राहिलेल्या शेतकरी वर्गाच्या अर्थकारणाला मात्र शेवटची घरघर लागल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. त्यातच बोगस बियाणे व लॉकडाऊन ने पूरत उद्ध्वस्त करून सोडलं. पिक कर्ज मिळायला तयार नाही कर्जमाफीचा लाभ सर्वांना मिळाला नाही, उत्पादित मालाला बाजार भाव नाही यातच आता उण्याला पुरवठा म्हणून नैसर्गिक आपत्तीत तोंडाशी आलेल पीक वाया गेल तर बुडत्याला काडीचा आधार समजला जाणारा पिक विमाही नाही. एकंदरीत शेतकरी चक्रव्यूहात अडकला असून सत्तेत महाविकास आघाडी बसली असली तिचं नाव मोठं असलं तरी शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणात मात्र महाबिघाडी निर्माण झाल्याचं चित्र पहावयास मिळत आहे.
सत्तेच्या सारीपाटात तीन पक्षांची युती होऊन त्याला महा विकास आघाडीचे गोंडस नाव दिले गेले. मात्र या नावाला साजेशे काम होत नसल्याचे पहावयास मिळत आहे. ही आघाडी सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणात आणखी बिघाडी होण्यास सुरुवात झाली. रब्बी पिक विम्या पासून जवळपास अर्धा महाराष्ट्र वंचित राहिला. यावेळी विमा कंपन्यांनी टेंडर न भरल्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला नाही. यावेळी केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील विमा कंपनी स्थापन करण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या पण त्या हवेत विरल्या. त्यानंतर कोरोना महामारी‌मूळे लॉक डाऊन सुरू झाले आणि शेतकऱ्यांचा भाजीपाला फळं शेतातच सडली. सरकारकडून आर्थिक आधार अशा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. कर्ज माफी योजना देखील शेवटच्या घटकापर्यंत अद्याप पोहोचू शकली नाही. बँका आता शेतकऱ्यांना दारात उभा करायला तयार नाही. रब्बीचा विमा मिळाला नाही बँकेकडून कर्ज मिळाले नाही घरात असलेला कापूस सोयाबीन, तुर, हरभरा सरकारी खरेदी केंद्र वेळेवर सुरु न झाल्यामुळे त्याचाही पैसा पेरणीच्या काळात हातात पडला नाही. खरेदी केंद्र सुरू झाली तर तेथे शेतकऱ्यांची डाळ शिजली नाही. याचा फायदा व्यापाऱ्यांना मात्र मोठ्या प्रमाणात झाला. इकडून तिकडून पैशाची सोय लावून पेरणी केली तर बोगस बियांनानी शेतकऱ्यांची होती नव्हती तेवढी कायमची जिरवली. दुबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले. त्यात आणखी उसनवारी व कर्जाचा डोंगर करत शेतकऱ्यांनी पुन्हा चाढ्यावर मुठ धरली. पण उगवुन आलेले पीक पदरात पडेल किंवा नाही याची शाश्वती नाही नैसर्गिक आपत्ती आली तर या आपत्तीत तरून जाण्यासाठी विम्याचं पिकाला संरक्षण नाही. कारण बीड जिल्ह्यात विमा संरक्षण देण्यासाठी विमा कंपन्या टेंडर भरायला तयार नाहीत. राज्य सरकारला व बीडच्या लोकप्रतिनिधींना याच्याशी काही देणे घेणं नाही त्यावर चकार शब्द बोलायला नेतेमंडळी तयार नाही एकंदरच सत्ता बदल होऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात फरक पडला नाही. उलट आता शेतकरी आणखी संकटाला सामोरा जाईल व महामारी ने नाही तर निराशेच्या गर्तेत अडकून मरणाला कवटाळील जिल्हा कोरोनाचा नाही तर आत्महत्यांचा हॉटस्पॉट होईल अशी भीती जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.