तर..! प्रधानमंत्र्यावरही कारवाई करणाऱ्या कणखर निवडणूक आयुक्तांची गरज — सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली — प्रधानमंत्री पदावरील व्यक्तीवर जरी आरोप झाले तरी त्या विरोधात कारवाई करण्याच धाडस दाखवणारा मुख्य निवडणूक आयुक्ताची देशाला गरज असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केल आहे.

निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या अधिक पारदर्शकपणे व्हावी अशा मागणीची याचिका प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी न्या. केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. देशात सर्वोत्तम निवडणूक आयुक्त निवडण्यासाठी आम्ही एक प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं न्या.के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं आहे. या घटनापीठात न्या.अजय रस्तोगी, न्या.अनिरुद्ध बोस, न्या.हृषीकेश रॉय आणि न्या.सीटी.रविकुमार यांचा समावेश आहे.यावेळी न्या.जोसेफ म्हणाल की ”मुख्य निवडणूक आयुक्त इतके कणखर असावेत की उद्या पंतप्रधानांवरही काही चुकीचा आरोप झाला तर ते आपली जबाबदारी पार पाडू शकतील. टी एन शेषन यांचा कार्यकाळ असाच कणखर राहिला त्यानंतरच्या काळात मात्र अशी कारवाई झाली नसेल किंवा कारवाई करण्यास ते सक्षम नसतील अन्यथा कारवाई केली नसेल तर व्यवस्था ही पूर्णपणे कोलमडली आहे का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
”तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त यांच्या खांद्यावर संविधानाने महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळेच त्यांची नियुक्ती करताना निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला पाहिजे, जेणेकरून या पदावर उत्तम व्यक्तीचीच नियुक्ती होईल. सध्या याबाबतीत काही बोललं जात नसल्यामुळे त्यांचा फायदा घेतला जात आहे”, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, निवडणूक आयोगावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली. यावर सरकारच्यावतीने उत्तर देताना सांगण्यात आलं, ”केवळ काल्पनिक परिस्थितीच्या आधारे केंद्रीय मंत्रिमंडळावर अविश्वास ठेवू नये, आत्ता देखील पात्र लोकांचीच निवड केली जात असल्याचं” सरकारच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आलं.