हजारेंच्या हजेरीत खोट्या उत्पन्न प्रमाणपत्राचा खेळ सुरू!

बीड — तहसील कार्यालयाच्या आवारातूनच आता विविध सरकारी योजनांसाठी आवश्यक असलेले धादांत खोटे उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळू लागले आहेत. दोनशे तीनशे रुपयांसाठी ग्रामीण भागातील लोकांची फसवणूक मोठ्या प्रमाणावर केली जाऊ लागली असली तरी तहसीलदार हजारे सारखे अधिकारी याकडे कानाडोळा करत असल्याचं पाहायला मिळू लागला आहे.
खोट्या प्रमाणपत्रामूळे बीडचं नाव सध्या राज्यात गाजत असतानाच उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र ही खोटं बनलं जाऊ लागल्याचा धक्कादायक प्रकार घडू लागला आहे. विशेष म्हणजे हा राजरोस प्रकार तालुका दंडाधिकारी कार्यालयाच्या म्हणजेच तहसीलच्या आवारातून सुरू आहे. तहसील मध्ये अधिकाऱ्यांसमोर वावरणारे एजंटच हा प्रकार सर्रास करू लागले आहेत. विशेष बाब म्हणजे या सर्व घटनेची माहिती तहसीलदार पासून ते शिपायापर्यंत सर्वांनाच माहित आहे. ऑनलाइन राशन नोंदणीसाठी, शैक्षणिक कामकाजासाठी तसेच आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक असते. या प्रमाणपत्रासाठी दोनशे ते तीनशे रुपये खर्च करून गोरगरीब हे एजंटामार्फत प्रमाणपत्र तयार करून घेतात. मात्र विविध योजनांसाठी उपयोगी पडणारे उत्पन्न प्रमाणपत्र खोटे बनवण्याचा राजरोस धंदा एजंटांनी सुरू करत ग्रामीण भाबड्या जनतेची फसवणूक सुरू केली आहे. या होणाऱ्या प्रकाराची तक्रार तहसीलदार पर्यंत गेली मात्र याची दखल घेतली गेलीच नाही. तहसीलदारांना त्याची आवश्यकता वाटली नाही. हजारेंनी असे प्रकार करणाऱ्यांची हजेरी घेतलीच नाही. न्याय दंडाधिकारी पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशी डोळे झाक करणे म्हणजेच फसवणुकीला मूकसंमतीच असल्याचं स्पष्ट होऊ लागला आहे. पूर्वी ग्रामीण भागातील जनतेला 44 हजार रुपयांचे तर शहरी भागातील लोकांना 54 हजार रुपयांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र आवश्यक होते. सध्या 60-70 हजार रुपयांची मर्यादा उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी ठेवण्यात आली आहे. मात्र बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्र तयार करणारी टोळी आजही पूर्वीच्या उत्पन्न मर्यादेवर प्रमाणपत्र वाटप करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ऑनलाइन प्रमाणपत्राला मिळणारा क्रमांक तपासला असता तो दुसऱ्याच्याच नावच असल्याचा स्पष्ट होऊ लागला आहे. या प्रमाणपत्रातून दाखवलेले उत्पन्न खोटं, क्रमांक खोटा असा राजरोस खेळ चालू आहे. खोट्या उत्पन्न प्रमाणपत्राचा परिणाम गरजू लोकांची ऐनवेळी अडवणूक होऊन योजनेपासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचे विशेषतः मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान यामुळे होऊ लागले आहे. या सर्व प्रकार तहसील कार्यालयासमोर असलेल्या एक दोन झेरॉक्स दुकानातून एजंट करत असल्याचं पहायला मिळत आहे. आता तक्रार करूनही याकडे तहसीलदारांनी दुर्लक्ष केले तर मग प्रश्न असा उपस्थित केला जाऊ लागला आहे की एजंटाने फसवणूक करून दोनशे तीनशे रुपये ग्रामीण जनतेकडून घेतले तर याची टक्केवारी हजारे काय घेत असतील? इतक्या फुटकळ रकमेकडे तहसीलदार सारख्या माणसाने लक्ष द्यावे का? मग तक्रारी करूनही त्यांनी कारवाई का केली नाही? अशीच ग्रामीण जनतेची फसवणूक कुठपर्यंत केली जाणार? यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तरी लक्ष देऊन कारवाई करावी अशी मागणी होऊ लागली आहे.