महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

दिल्ली –शिंदे आणि ठाकरे गटाने शिवसेनेवर हक्क सांगितला असून पक्षचिन्हाची लढाई निवडणूक आयोग ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचली आहे. याप्रकयणी आधी झालेल्या सुनावणीत ‘खरी शिवसेना कोणाची’, याचा निवाडा भारतीय निवडणूक आयोग करेल,असं सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने म्हटलं होतं.पक्षचिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून केला जाणार असला तरी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आणि सत्तासंघर्षावेळी निर्माण झालेल्या इतर कायदेशीर पेचांबाबत मात्र सुप्रीम कोर्टातच फैसला होणार आहे. उद्या 1 नोव्हेंबरला या संदर्भात सुनावणी होणार आहे.

कागदपत्रांची पूर्तता करण्याचे दोन्ही गटाचे प्रयत्न
सुनावणी होण्यापूर्वी अजूनही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येत आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ठाकरे व शिंदे गटाकडून कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येत आहे. आजही हजारोंच्या संख्येने प्रतिज्ञापत्रांचे बॉक्स निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाले आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सुप्रीम कोर्टातील पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे.आपण शिवसेना सोडलेली नसून आपला गटच खरी शिवसेना आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आपल्याच गटाला मिळावे, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने एका याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाकडे केला आहे. मात्र, शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे विरुद्ध शिंदे वाद प्रलंबित असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने याविषयी कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश 4 ऑगस्टला दिले होते.त्यानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या याचिकांवर सुनावणी करणारे घटनापीठ निवडणूक आयोगाला दिलेल्या स्थगितीविषयी निर्णय घेईल, असे 23 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या पीठाने स्पष्ट केले होते. पाच सदस्यांचे घटनापीठ न्या.धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. एम.आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या.हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा यांचं पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्यात आलं आहे. आआधी ‘खरी शिवसेना कोणाची’, याचा कौल देण्याविषयी निवडणूक आयोगावर घातलेली बंदी उठविण्याचा निर्णय घटनापीठाने दिला. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर कोणतीही बंदी नसेल, असे नमूद करीत घटनापीठाने उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला स्थगितीच्या मागणीचा अर्ज फेटाळला होता.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button