व्वाऽऽ!शिंदे साहेब तुमचा शेतकरी दिवाळीतही गुराढोरासह उपोषण करतोय.. ! रोज मरणाला कवटाळतोय तुमचा सन्मान वाढवतोय!
बीड — परतीच्या पावसाने सोयाबीन मातीत गेलं कापसाच्या वाती झाल्या तरी देखील शासनाने कुठलीच मदत शेतकऱ्यांना दिली नाही. 2020 चा विमा दोन वर्षे झाली तरी मिळाला नाही. यावर्षी देखील आग्रीम मिळाला नाही. अनुदानही मिळालं नाही. शेवटी आपल्या न्याय हक्कासाठी दिंद्रुड मध्ये शेतकरी आपल्या सर्जा राजासह आमरण उपोषणाला बसला आहे. मात्र संवेदनशील शिंदे सरकारच्या प्रशासनातला एकही अधिकारी इकडे फिरकला देखील नाही. दिवाळीत दिवाळं निघालेल्या शेतकऱ्यांनी काळी दिवाळी साजरी करत आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. जिल्ह्यातला शेतकरी रोज मरणाला कवटाळत आहे.
हे चित्र तुमचा सन्मान वाढवणार आहे तुमच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवणार आहे. असा आता कुस्चितपणाने बोलले जाऊ लागला आहे
राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर बीड जिल्हा अक्षरश: पोरका झाला आहे. जनहितासाठी सत्ता बदल केला असं सांगणारं शिंदे सरकारनं बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मदत करायचीच नाही असा विडा उचलला असल्याचं सध्या तरी दिसत आहे. परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचा संसार उघड्यावर आणला. कापसाच्या वाती झाल्या तर सोयाबीनची माती झाली. उभ्या पिकाला कोंब फुटली, पीक गूडघाभर पाण्यात राहिल्याने सडून गेली. तरीदेखील तरी देखील ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासारखी परिस्थिती नाही असं सांगत शिंदे सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांची थट्टा करू लागले आहेत. बीडच्या शेतकऱ्यांना दमडीची मदत सरकारने केली नाही. ऊण्याला पुरवठा म्हणून विमा कंपनीने देखील आपलं तोंड फिरवलं. 2020 चा विमा शेतकऱ्यांना अजूनही मिळाला नाही. 2022 चा अग्रीम कंपनीने दिला नाही. सध्या दिवाळीचा सण आहे पण शेतकऱ्यांची दिवाळी मात्र शिमग्यात बदलली आहे. काळी दिवाळी साजरी करत शेतकरी हक्काचा विमा मिळावा, एकरी 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात यावं या मागणीसाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारू लागली आहेत. निराशाचे गर्तेय अडकलेले आत्महत्या चा मार्ग स्वीकारत आहेत.दिंद्रुड चे शेतकरी बस स्थानक परिसरात आपल्या गुराढोरासह आमरण उपोषणाला बसले आहेत.असं असलं तरी या आंदोलनाची दखल जिल्ह्यातील एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. आंदोलन स्थळाकडे अधिकारी कर्मचारी फिरकला नाही. शेतकऱ्यांनी मात्र जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत गुराढोरासह उपोषण सुरूच ठेवण्याचा चंग बांधला आहे. सरकार व प्रशासनाच्या या कोडगेपणाचा सर्वत्र निषेध व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. आता तरी मायबाप सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून होऊ लागली आहे.
