जिल्हाधिकारी साहेब..! अशी आहे पुरवठा विभागाची मनमानी: गोड दिवाळीची कडू कहानी
बीड — गोरगरिबांची दिवाळी गोड व्हावी यासाठी शिंदे सरकारने शंभर रुपयात शिधा वस्तूंचा संच देण्याची घोषणा केली.जिल्हाधिकारी राधा बिनोद शर्मा यांनी फोटो सेशन करत भालदार पुऱ्यातील स्वस्त धान्य दुकानात संच वितरण योजनेचा धाटात शुभारंभ केला.मात्र ई-पाॅस प्रणालीवर मालाची नोंद झाली नाही तर किटच वाटप करायचं कसं असा राशन दुकानदारांसमोर तर तालुका पुरवठा विभागाच्या मनमानीमुळे गरीबांनी दिवाळी साजरीच करायची नाही काय असा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहिला आहे.
परतीच्या पावसाने शेतकरी उध्वस्त केलेला असताना दिवाळी साजरी करायची कशी असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आसमानी संकटात सोबतच सुलतानी संकटाशी देखील शेतकऱ्यांना झुंज द्यावी लागत आहे.ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झालेली असताना शिंदे सरकारने गोरगरिबांची दिवाळी गोड व्हावी यासाठी शंभर रुपयांमध्ये साखर, तेल, हरभरा डाळ, रवा एक किलोच्या प्रमाणातील संच देण्याची घोषणा केली. तातडीने अंमलबजावणी देखील केली. राशन दुकानापर्यंत हा माल जाऊन सुद्धा पोहोचला बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोठ्या थाटात भालदार पुऱ्यातील राशन दुकानात या किटचे वाटप करून फोटोसेशन करून घेतले.या शिधावस्तूंचा संच दिवाळी पूर्वी वाटप करावा त्याचप्रमाणे कुठल्याही तक्रारी येऊ नये याची खबरदारी पुरवठा विभागाने घ्यावी असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र ही पाॅस- प्रणालीवर या आलेल्या किटची तालुका पुरवठा विभागाने नोंद केलेली नसल्यामुळे माल येऊनही तो राशन दुकानदारांना वाटप करता येत नाही.किट मिळाले मात्र त्यासाठी देण्यात आलेल्या पिशव्या अजून राशन दुकाना पर्यंत पोहोचल्या नाहीत.
कीट मिळाले नाही म्हणून नागरिकांचा रोष राशन दुकानदारांना ओढवून घ्यावा लागत आहे.नायब तहसीलदार चौरे यांनी छग्या नावाचा खाजगी व्यक्ती ई पाॅस प्रणालीवर नोंद करण्यासाठी नियुक्त केला आहे. त्याचा हा कारभार आहे.ही व्यक्ती ई -पाॅस प्रणालीवर नोंद करण्यासाठी राशन दुकानदारांकडून पैसा घेते पैसा न मिळाल्यास नोंद करण्यास टाळाटाळ केली जाते असा आरोप राशन दुकानदारांकडून केला जातो.मग केवळ दुकानदार चिरीमिरी देत नाही म्हणून गोरगरिबांच्या दिवाळीतील आनंदावर विरजण टाकायचं का? विरजण टाकणारा हा झारीतील शुक्राचार्य कोण? त्याचे एवढे लाड का? चौरेंची त्याच्यावर मर्जी का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.एकंदरच या योजनेची सध्या तरी पुढची वाट लावण्याचा चंग पुरवठा विभागाने बांधला असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या प्रकाराकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गंभीरतेने लक्ष द्यावे अशी मागणी होऊ लागली आहे.
