आपला जिल्हा

बीड जिल्ह्याचा मसनवाटा होण्याच्या मार्गावर!

बीडभीषण दुष्काळाच्या संकटात बीड जिल्हा शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा म्हणून नावारुपाला आला. सत्तांतर झाले आतातरी दिवस पालटतील अशी आशा निर्माण झाली.ती सूद्धा आता मावळू लागली आहे.लाॅकडाऊनने शेतकऱ्यांच्या संकटात प्रचंड भर घातली. कर्ज माफी योजना अधांतरीच राहिली. पीक कर्जासाठी बँक शेतकऱ्यांना दारात उभा करेनाशी झाली. उण्याला पुरवठा म्हणून बोगस बियाणांनी शेतकरी देशोधडीला लावला. बुडत्याला काडीचा आधार समजली जाणारी पिक विमा योजना बीडच्या शेतकऱ्यांच्या नशिबातच राहिली नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकड प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी चे हप्ते जमा झाले. पण बँक तो सुद्धा द्यायला तयार नाही. एकंदरीतच आसमानी सुलतानी संकटाच्या चक्रव्यूहात सापडलेल्या अभिमन्यू सारखी स्थिती शेतकऱ्यांची झाली आहे. बीडचा राजकारण्यांना मसन वाटा करायचा आहे का असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे.

आम्ही ऊसतोड कामगारांच्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधी म्हणून कॉलर टाईट करून आजपर्यंतचे लोकप्रतिनिधी अभिमानाने मिरवले याच वैषम्य त्यांना कधी वाटलं नाही, तसेच आताचे देखील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवतील ?

केंद्रात प्रतिनिधित्व करत असलेल्या खासदार या लोक नेत्याच्या कन्या आहेत. लोकनेत्याने जनहितासाठी रक्ताचं पाणी केलं हे जरी वास्तव असलं तरी लेक म्हणून सुख विलासी आयुष्य विद्यमान खासदारांच्या नशिबी आलं. सध्या त्यांनी कोरोना संकट असो की आता शेतकऱ्यांपुढे पीक विम्याचा निर्माण झालेला प्रश्न असो ” गाव जळाला हनुमान बाहेर “अशी भूमिका घेतली आहे. देशात सर्वात अधिक जनजागृती करून पिक विमा भरण्यात अग्रेसर असलेल्या बीड जिल्ह्यासाठी एकही विमा कंपनी टेंडर भरायला का तयार होत नाही असा जाब ‘ दबंग ‘बिरूद मिरवणाऱ्या खासदारांना केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना विचारावासा वाटला नाही हे बीड जिल्ह्याचं दुर्दैव आहे. त्यांनी बीड जिल्हा वाऱ्यावर सोडला असल्याचं चित्र सध्यातरी निर्माण झाल आहे.
तीच स्थिती राज्यात सत्ता पक्षात बसलेल्या लोकप्रतिनिधींची आहे. एरवी क्षूल्लक गोष्टीच श्रेय घेण्यास चढाओढ करणारे हे नेते शेतकऱ्यांच्या या प्रश्‍नावर मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. शेतकऱ्यांना भविष्यात पीक विमा मिळाला काय,नाही मिळाला काय तो देशोधडीला लागला काय ,जगला काय किंवा मेला काय याचं सोयरसुतक यांना नसल्याचं सध्यातरी अशी मानसिकता त्यांनी निर्माण करून ठेवली आहे. पिक कर्ज मिळाव यासाठी शेतकरी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात काम धंदा सोडून बॅंकांचे, तहसीलचे, तलाठ्याचे उंबरे झिजवत बसला. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही उशिरा जाग आली. पाद निघून गेल्यावर त्यांनी दाबून धरली. उशिरा आदेश काढून त्यांनी बँकांना कागदपत्रांमुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नका असं सांगितलं. बँकांना तंबी दिली मात्र अद्याप बँका सरकारी आदेशाला जूमानायला तयार नाहीत. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणं अग्निदिव्य ठरू लागल आहे. हीच स्थिती बोगस बियाणांची आहे.सरकारने मोठमोठ्या घोषणा केल्या त्या मूजोर अधिकार्‍यामुळे हवेत विरल्या. कृषी अधिकारी खुर्च्या उबवत बसले वरकमाईच्या गोरखधंद्याच्या वाहत्या पाण्यात त्यांनी हात धुऊन घेतले बोगस बियाणांचा बाजार फुलला. त्याने शेतकरी उध्वस्त केला शेकडो एकर वरील सोयाबीन उगवलेच नाही. या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची हिम्मत मंत्र्यांनीही दाखवली नाही. लाॅक डाऊन मुळे कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून राहिला तूर हरभरा खरेदी केंद्र वेळेवर चालू झालीच नाहीत नंतर चालू झाली तर त्याचा पैसा अनेकांच्या खात्यात अजून जमा झाला नाही. शेतात असलेला भाजीपाला,फळ उकिरड्याची धन झाला. शेतमालाला भाव मिळाला नाही. रब्बी पिकासाठी एकाही विमा कंपनीने टेंडर न भरल्यामुळे तोही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. एकंदरीत सगळीकडून शेतकरी नागवंण्याचे धोरण अवलंबिले जात असल्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा जिल्हा म्हणून देशात बीड जिल्हा कमवेल अशी स्थिती निर्माण झाल्याच शेतकरी व शेतकरी नेते बोलून दाखवत आहेत

SHARE

Related Articles

Back to top button
Close
Close