देश विदेश

सहकारी बँका आरबीआयच्या देखरेखेखाली येणार

नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत बुधवारी कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत केंद्र सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. मिळालेल्या माहितीनुसार, को-ऑपरेटिव्ह बँकाबाबत सरकार अध्यादेश आणणार असून त्यामुळे १४८२ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि ५८ मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक आता रिझर्व्ह बँकेच्या अख्यारित येणार आहेत. या बँका आरबीआयच्या अंतर्गत आल्यानंतर जे आदेश शेड्यूल कर्मिशियल बँकांवर लागू होतात, तेच आदेश आता या सहकारी बँकांनाही लागू होतील. अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, देशात सहकारी बँकांचे खूप मोठे जाळे आहे. या १५४० को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त खातेदार असून जवळपास ४ लाख ८४ हजार कोटींपर्यंत उलाढाल आहे. आता सरकारने या सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत आणल्याने खातेदारांच्या विश्वासात वाढ होईल, तसेच त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतील.

माहितीनुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी सहकारी बँका आरबीआयच्या कक्षेत आणण्यासंदर्भात बँकींग रेग्युलेशन विधेयक २०२० आणलं होतं, परंतु ते विधेयक संसदेत पारित करता आलं नाही, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे संसदेचं अधिवेशन तातडीने संपविण्यात आलं.

दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयाबाबत माहिती देताना प्रकाश जावडेकर म्हणाले कि, अंतराळ विज्ञानाच्या क्षेत्रात आपण चांगला विकास केला आहे, आता प्रत्येकाच्या वापरासाठी या मार्गाने उघडल्या जात आहेत. त्यासोबतच कुशीनगर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित केले जात आहे. तसेच, मुद्रा लोन अंतर्गत ५० हजारापर्यंत कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजदरात २ टक्के सूट देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शिशू कर्ज योजनेअंतर्गत ९ कोटी ३५ लाख लोकांना दिलासा मिळणार आहे. याची अंमलबजावणी १ जून २०२० पासून होत असून ते ३१ मे २०२१ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close