कृषी व व्यापार

ओला दुष्काळ जाहीर करा, सरसकट नुकसान भरपाई द्या या मागणीसाठी सोयाबीन पेटवून आक्रोश आंदोलन

बीड — ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी ई-पीक पाहणी सर्व्हर डाऊन असल्याने ऑफलाईन तरतुद करावी तसेच जिल्हाधिका-यांनी अधिसुचना काढलेल्या ४७ महसुल मंडळातील शेतक-यांना विमा कंपनीने २५ टक्के अग्रीम पिक विमा द्यावा आदि.मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.१७ ऑक्टोबर २०२२ सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोयाबीन पेटवून ” शेतकरी जगवा, देश वाचवा ” घोषणा देत सरकारचा निषेध व्यक्त करत आक्रोश आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी आंदोलनात आनंदवनचे संचालक दत्ता बारगजे,शेख युनुस च-हाटकर,मनोज जाधव, रामनाथ खोड,राहुल कवठेकर,आबेद सय्यद,शेख मुबीन,शेख मुस्ताक,उद्धव साबळे,धनंजय सानप आदि सहभागी होते. तहसीलदार महसुल जि.प.कार्यालय बीड मंजुषा लटपटे यांना निवेदन देण्यात आले.

परतीच्या पावसाने खरीप हंगामातील सोयाबीन व कपाशीसह संपूर्ण पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून शेतात पिकासाठी बी-बीयाणे,खते,औषध फवारणी यासाठी केलेला खर्च डोईजड झाला असून शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन खालील मागण्या तात्काळ मान्य करण्यात याव्यात.पंचनाम्याचा घाट न घालता ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट नुकसान भरपाई द्यावी.बीड जिल्ह्य़ात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा.अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांना पंचनाम्याचे कागदीघोडे न नाचवता सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या.

ई-पीक पाहणीची व ७२ तासात तक्रार किचकट अट शिथिल करावी
ई-पीक पाहणी तसेच ७२ तासाच्या आत तक्रार किचकट प्रक्रीया असून शेतक-यांसाठी अडचणीची व त्रासदायक ठरत असून याबद्दल उपाययोजना करण्यात यावी तसेच ई-पीक पाहणी द्वारे नुकसानीची नोंद कृषी व महसुल विभागाकडुन करण्याचा घाट घातला जात असून सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे नोंदी अपलोड करणे कठीण होत असून ऑफलाईन नोंदी ग्राह्य धरण्यात याव्यात.

४७ महसुल मंडळातील शेतक-यांना अग्रीम पिकविमा द्यावा
बीड जिल्हाधिका-यांनी ४७ महसुल मंडळातील शेतक-यांना २५ टक्के अग्रीम पिक विमा देण्यासाठी अधिसुचना काढली होती त्यापैकी केवळ २८ महसुल मंडळानाच विमा देणार ही विमा कंपन्यांची भुमिका ईतरांवर अन्यायकारक असून बाकी महसुल मंडळातील शेतक-यांना सुद्धा अग्रीम पिक विमा देण्यात यावा. अशी मागणी करण्यात आली आहे.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button