There is a move to close schools with less than 20 students in the state राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू

लाखो गोर गरीब, वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांचे मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाणार

बीड — राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांकडून मागविण्यात येत आहे. या मध्ये जिल्हा परिषदेच्या ६०५ , स्वयंअर्थसहाय्य २३ आणि २ संस्थेच्या अश्या एकूण बीड जिल्ह्यात ६३३ शाळा आहेत.आता या शाळा कमी पटसंख्येच्या आधारे बंद करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची सुरू असलेली तयारी अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळा निर्माण करणारी आहे. तसेच केंद्र सरकारने पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारी ठरणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. आणि तेही त्यांना सोयीच्या आणि नजीकच्या ठिकाणी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थी राहत असल्याचे घरा पासून शाळेचे अंतर तीन किलोमीटर पेक्षा जास्त नसावे असा नियम आहे. परंतु सदरील पत्रान्वये कार्यवाही झाल्यास या तरतुदीलाच हरताळ फसण्याचे काम होऊन, लाखो गोर गरीब, वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांचे मुले व खास करून मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाणार आहेत. तेव्हा हा निर्णय मागे घेण्यात यावा अशी मागणी शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केली आहे.

विद्यार्थ्यांवर परिणाम: विद्यार्थ्यांचे नुकसान कसे भरून काढता येईल ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

केवळ कमी पटसंख्या हाच निकष प्रमाणभूत मानून तांडा ,वस्ती ग्रामीण क्षेत्रातील, वचित समूहांच्या निवास परिघातील, मुलांसाठी शाळा बंद करणे अन्यायकारक ठरणार आहे. शेवटी परिसरात शाळा नसण्याचा परिणाम अंतिमतः मुली, मागास समाजातील आणि विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या शिक्षणावर होणार आहे, शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत भर पडणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुरू असलेली कोणतीच शाळा बंद करण्याची शिफारस अथवा तरतूद नाही. शिवाय वित्तीय भाराच्या नावाखाली शाळाच बंद करण्याचे धोरण अत्यंत चुकीचे आणि असमर्थनीय या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील सरकारी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुर्गम भागातील सरकारी शाळा बंद झाल्या तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर होणार असून, त्यांच्यावर शाळाबाह्य होण्याची वेळ येणार आहे. राज्यात प्रत्येक गावात, वाडीवस्तीवर लोकसंख्येचा आणि पटसंख्येच्या विचार न करता सर्वदूर प्राथमिक शाळा सुरू केल्यामुळेच शैक्षणिकदृष्ट्या महाराष्ट्र राज्य पुढे आले आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्यास वाडी,वस्ती , तांडे दुर्गम भागातील मुला मुलींच्या आणि इतरही भागातील मुलींच्या शिक्षणाची आबाळ झाल्याशिवाय

राहणार नाही. तेव्हा या शाळा बंद करण्यात येवू नयेत असे मत मनोज जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.