महाराष्ट्र

राज्यातील धरणांचे जलाशय प्रचालन कार्यक्रम अभ्यास होणे अत्यावश्यक -जलअभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील

आता पावसाळा अगदी जवळ येऊन ठेपला आहे. आणि याच कालावधीत जर मोठा तथा प्रचंड पाऊस जर पडला तर पुन्हा 2019 च्या स्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे आणि तशीच परिस्थिती निर्माण होण्य़ाची दाट शक्यता आहे. 

2019 मध्ये झालेल्या पावसाळ्यात कृष्णा व भीमा खो-यात अभूतपूर्व महापूर आलाहोता आणि त्याचा हाहा:कार पहाता प्रचंड मोठी अशी जीवीत व मालमत्तेची हानी झाली होती हे जग भराच्या समक्ष आले होते आणि मग निर्माण झालेल्या स्थितीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. 23ऑगस्ट 2019 रोजी राज्य शासनाच्या जल संपदा विभागाचे
सेवानिवृत्त प्रधान सचिव
नंदकुमार वडनेरे यांचे अध्यक्षते खाली अभ्यास समितीची स्थापना तथा नियुक्ती केली.

अनेक तांत्रिक स्वरूपाच्या माहीती सदस्यांनी लेखी माहीती मागुन सुध्दा देण्यात आल्या नव्हत्या त्या म्हणजे

  • पूर-ग्रस्त भागातील धरणांचे जलाशय प्रचालन कार्यक्रम* (Reservoir Operation Schedule ROS)तसेच
    महापूर कालावधी मध्ये जलाशयातील पाणी-पातळया व जलाशयातून सोडलेले एकुण पाण्याचा तपशील*सदरच्या समितीच्या कामकाजा अंतर्गत ज्या ज्या कामाचे वाटप करण्यात आले.होते त्यात ( *ROS &Flood Zoning* म्हणजे पूर-रेषा निहाय विभाग या बाबत च्या प्रकरणाचा मसुदा तयार करण्याचे काम प्रा प्रदीप पुरंदरे यांना देण्य़ात आले होते त्याच प्रमाणे कोयना प्रकल्पाच्या *धरणांचे जलाशय प्रचालन कार्यक्रम* ROS मध्ये सुधारणा सूचविण्य़ा साठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली एक उपसमितीही नेमण्यात आली होती.सदर दोन्ही जबाबदा-या पार पाडल्यावर त्यांनी या संदर्भात समिती समोर सादरीकरण केले होते, त्यावर समितीत साधकबाधक चर्चा सुध्दा झाली होती आणि या सादरी करणा बाबत समितीने
    समाधान सुध्दा व्यक्त करून या बाबतची नोंद बैठकीच्या इतिवृत्तात रितसर करण्यात आली होती.
    आता विशेष बाब अशी घडली की, समितीच्या अहवालाचा मसुदा 12 मे 2020 रोजी ई-मेल द्वारे सर्व समिती-सदस्यां ना पाठविण्यात आला होता आणि हा मसुदा 14 मे 2020 रोजीच्या झुम-बैठकीत तो अंतिम करायचा आहे असे सुध्दा कळविण्यात आले होते. सदरचा अहवाल अत्यंत धक्कादायक होता कारण त्यात *ROS & Flood Zoning* हे प्रकरण आणि कोयना प्रकल्पाचा सुधारीत ROS या दोघांचा अजिबात समावेश नव्हता. *समिती मधी ल इतर सदस्यांच्या वतीने सादर केलेल्या त्यांच्या मूळ मसुद्यांचा मात्र अहवालात समावेश करण्यात आला होता. हा भेदभाव का करण्यात आला ?सर्वात महत्वाचे म्हणजे समितीच्या अभ्यासातील एक महत्वाचा भाग असा अचानक का बरे वगळण्यात आला ? हा अत्यंत महत्वाचा प्रश्न असुनअभ्यास समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे यांचे या बाबतचे उत्तर अत्यंत धक्कादायक ते म्हणाले होते की, ” मला समावेश करायचा होता पण काही उच्चपद स्थांनी विरोध केल्यामुळे ते जमले नाही* .” या गंभीर प्रकारा बद्दल सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यावर नंदकुमार
    वडनेरेंनी सदस्यांना कळवले की, त्यांनी चुकीची दुरूस्ती केली आहे. वगळलेल्या भागाचा आता समावेश केला आहे. समितीने जो अभ्यास अधिकृतरित्या स्वीकारला होता, ज्याचे उल्लेख इतिवृत्तात आहेत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जो अभ्यास समितीच्या कामासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे तो वगळावा असे दडपण कोणीतरी अध्यक्षांवर आणते आणि अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे त्याला बळी पडतात हा सर्व प्रकार *अत्यंत धक्कादायक आणि अभूतपूर्व आहे.
    राज्यात कोरोना प्रकरण सुरू झाल्यापासून समितीच्या बैठका झाल्या नाहीत. वैयक्तिक सदस्यां बरोबर स्वतंत्र चर्चा करून प्रत्येक प्रकरण वडनेरे व काही अधिका-यांनी अंतिम केले. *खास बाब अशी आहे कि संपूर्ण अहवालावर समितीत एकत्र चर्चा झाली नाही* हे असे का घडले आहे ? सदरच्या अभ्यास समितीच्या अहवालाचे तीन खंड आहेत. एकूण पाने 550 आहेत. आता आणखी एक गंभीर बाब पुढे आली असुन ती म्हणजे *एवढा मोठा अहवाल अभ्य़ासायला सदस्यांना वेळ दिला तो फक्त 36 तासच* या बाबीवर सदस्यांनी आक्षेप घेतला आणि मागणी केली की किमान एक आठवडा तरी अभ्यास करायला दिला पाहीजे अशी विनंती केली होती परंतु सदर महत्वाची विनंती अमान्य करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण अहवालावर समितीत एकत्र चर्चा न करता आणि अभ्यासाला पुरेसा वेळ न देता अहवाल अंतिम करण्याच्या या गैर प्रकारात कोण कोण सामील आहे ?
    प्रश्न असा आहे कि, ROS & Flood Zoning या मसुद्यात असे काय बाब आहे ? सदर बाब अहवालात येऊ नये म्हणून कोणी प्रयत्न केला ? ही बाब अहवालात येऊ नये म्हणून अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे यांचे वर कोणी दबाव आणला ? हे जनते समोर येणे आवश्यक आहे.बरे या मसुद्या तील तपशील उच्च पदस्थांना अडचणीचा वाटला तर वाटला नसावा ?
    या मसुद्यात अध्यक्ष नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षते खाली एक पूर-अभ्यास-समिती 2005-2006 साली सुध्दा ही नेमण्यात आली होती. त्या समितीने 44 शिफारशीं सह शासनाला आपला अहवाल 2007 साली सादर केला होता.आता गंमत पहा शासनाने तब्बल चार वर्षांनी म्हणजे एप्रिल 2011 मध्ये त्यातील बहुसंख्य शिफारशी स्वीकारल्या. *त्यांच्या अंमल बजावणीचा आढावा नव्याने स्थापन झालेल्या नंदकुमार वडनेरे समितीने का घेतला नाही* ?

2007 सालच्या तत्कालीन वडनेरे समितीने ही कोयना प्रकल्पाचा सुधारित ROS सुचवला होता. शासनाने तो 2011साली अधिकृत रित्या स्वीकारला होता. पण तेव्हा पासून 23 ऑगस्ट 2019 पर्यंत म्हणजे *दुसरी वडनेरे समिती स्थापन होई पर्यंत तब्बल आठ वर्षे त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही* हे सुध्दा का घडले ?
आता आणखी एक गंभीर बाब लक्षात घेतली पाहीजे कि *एरिया कपॅसिटी कर्व्ह ही अजून जुनाच वापरला जातो* हे असे का घडत आहे ? महापूर येऊन देखील काहीच गांभीर्य नाही ? *शासनाने एम.के.एस. पद्धत स्वीकारून मोठा काळ लोटला असला तरी कोयनेत अजून एफ.पी.एस. पद्धत चालू आहे*

प्रत्येक धरणासाठी सुटा सुटा ROS न करता धरण-समुहांचा Integrated ROS केला पाहिजे असे 1984 पासून बोलले जात आहे. *पण त्या दृष्टीने प्रयत्न मात्र झालेले नाहीत*
प्रत्येक समिती फक्त कोयना प्रकल्पाची चर्चा करते. नव्या वडनेरे समिती नेही अन्य प्रकल्पा तील ROS संदर्भातील *सद्यस्थिती बद्दल अद्यापही चर्चा केलेली नाही* ?

या समितीने 23 व 24 सप्टेंबर २०१९ रोजी पूर-ग्रस्त भागाची पाहणी केली होती आयर्विन पूल, सांगली आणि राजापूर को.प.बंधारा येथील सद्यस्थिती पाहता आता गरज आहे ती *पूरा संदर्भातील मोजमाप, माहीती संकलन आणि विश्लेषणा बद्दल अनेक बाबी नव्याने तंत्र शुद्ध पद्धतीने तपासण्याची आवश्यकता आहे*.
आणखी विशेष म्हणजे *निळ्या व लाल पूर-रेषा* दर्शवणारा अद्ययावत *नकाशा* अद्याप तयार होतो आहे असे समितीला सांगण्यात आले आहे ?  हे कोण तपासणार ?
ROS & Flood Zoning बाबत मोठ्या प्रमाणावर अभ्यास-साहित्य, शासन निर्णय व परिपत्रके उपलब्ध आहे परंतु खरा प्रश्न
त्यांच्या अंमलबजावणीचा ? ती कोण करणार ?
या प्रश्नाला असेच वाऱ्यावर नाही सोडता येणार,कोणी तरी पुढाकार घेऊन हा प्रश्न तडीस नेलाच पाहीजे तरच प्रशासनावर अंकुश राहील.त्या दृष्टीने ही वाटचाल असुन आघाडी शासनाने या अती गंभीर विषयात लक्ष घालुन संकटावर मात केली पाहीजे हे निश्चित आहे.

राजेंद्र दाते पाटील
जलअभ्यासक औरंगाबाद
97 67 40 16 65

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close