जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत गैरव्यवहार; कारवाईसाठी पितृदोष निवारण आंदोलन. Malpractice under Jaljivan Mission Scheme; Paternity Prevention Movement for Action
बीड — जिल्ह्य़ातील जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत कामात मोठ्याप्रमाणात अनियमितता व सल्लागार यांनाच कंत्राटे देणे तसेच मर्जीतील गुत्तेदारांनाच नियमबाह्य टेंडर वाटप करणे आदि. प्रकारे गैरव्यवहार झाला असून जिल्हापरिषद प्रशासनातील वरिष्ठ आधिकारी यांनी कंत्राटदारांशी संगनमतानेच शासनाची दिशाभूल करून गैरव्यवहार प्रकरणात पाठराखण केल्याबद्दल निलंबित करण्यात येऊन नव्याने टेंडर प्रकीया करण्यात यावी या मागणीसाठी आज दि.१९ सप्टेंबर सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली आधिकारी आणि कंत्राटदाराच्या अनागोंदी कारभाराच्या निषेधार्थ प्रतिकात्मक पितृदोष निवारण”आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनात भ्रष्टाचार निर्मूलन बीड तालुकाध्यक्ष शेख युनुस च-हाटकर,रामनाथ खोड, के.के. वडमारे,बबन माने,संभाजी सुर्वे,शेख मुस्ताक,धनंजय सानप आदि सहभागी झाले होते. निवेदन नायब तहसीलदार टी.एस.आर्सुळ यांना देण्यात आले.
वरिष्ठ जिल्हापरिषद आधिका-यांवर निलंबनाची कारवाई करा; नव्याने नियमांचे पालन करून टेंडर वाटप प्रक्रिया करून S.I.T.मार्फत चौकशी करा
जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत जवळपास ३०० कोटी रुपयांच्या कामाचे वाटप झाले असून जलजीवन मिशन अंतर्गत सर्व्हेक्षण,अंदाजपत्रके व आराखडे तयार करणा-या अभियांत्रिकी सल्लागारांनीच स्वतःच्या तसेच नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे भरली आहेत त्यामुळेच त्यात गैरव्यवहार होण्याची दाट शक्यता असुन नियमबाह्य पणे कामे देणे चुकीचेच आहे. तसेच नियम डावलुन जिल्हापरिषद ग्रामिण पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचारी तसेच टेंडर क्लार्क यांनी त्यांच्या नातेवाईकांना कोट्यावधीची कामे वाटप केली असून संबधित प्रकरणात मोठ्याप्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाली असून संबधित प्रकरणात जबाबदार मुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड अजित पवार,प्रकल्प संचालक तथा उपमुख्य कार्यकारी आधिकारी जिल्हापरिषद बीड प्रदिप काकडे,कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा जिल्हापरिषद बीड दादाराव डाकोरे, कक्षप्रमुख नामदेव उबाळे,सहाय्यक लेखाधिकारी बाळासाहेब वीर तसेच टेंडर प्रमुख शिवाजी चव्हाण यांना तात्काळ निलंबित करण्यात येऊन सध्याचे कामांचे टेंडर रद्द करून नव्याने नियम व अटींचे पालन करून टेंडर प्रक्रीया पुर्ण करावी आणि अनियमितता व गैरव्यवहार प्रकरणात उच्च स्तरीय स्वतंत्र कमिटी (S.I.T.) मार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अश्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी बीड यांच्यामार्फत नरेंद्रजी मोदी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री,प्रधान सचिव, स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री,ग्रामविकास मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
