हजेरी सहाय्यकांच्या निवृत्ती वेतनासाठी १९९७ पासून सेवा गृहीत धरा- सर्वोच्च न्यायालय. Assume service for pension of Attendance Assistants since 1997- Supreme Court

मस्टर असिस्टंट संघटनेच्या लढ्यास यश – खतीब

बीड  — महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेवरील हजेरी सहाय्यकांची मागील सेवा गृहीत धरण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सेवानिवृत्तीसाठी हजेरी सहाय्यकांची ३१ मार्च ९७ पासूनची सेवा गृहीत धरुन निवृत्ती विषयक संपूर्ण लाभ द्यावेत असा महत्वपूर्ण आदेश दि ७ सप्टेंबर रोजी तीन न्यायमुर्तीच्या न्यायपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ४हजार ५०० हजेरी सहाय्यकांना फायदा होईल अशी माहिती संघटनेचे राज्याध्यक्ष विश्वास खतीब यांनी दिली आहे.
मस्टर असिस्टंट कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मागील सेवा गृहीत धरावी म्हणून सन २०१६ ला संघटनेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिराज साळुंखे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु कोव्हिड -१९ मुळे प्रकरणाच्या सुनावणीस विलंब झाला. संघटनेने अनेक वेळा शासनास विनंती केली परंतु शासनाने मागील सेवा गृहीत धरण्यास नकार दिला म्हणून संघटनेने विविध पातळ्यांवर लढा उभारला होता. त्यास न्यायालयातून यश मिळाले आहे.
महाराष्ट्रात रोजगार हमीवर ४५०० हजेरी सहाय्यकांना शासनाच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार कायम सेवेत वर्ग ३ किंवा ४ च्या पदावर सामावून घेण्याचा शासन निर्णय दि १ डिसेंबर १९९५ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेनुसार झाला होता त्या आदेशात दि ३१ मार्च १९९७ पर्यंत सर्व हजेरी सहाय्यकांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात येईल त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. दि १ डिसेंबर १९९५ च्या शासन आदेशानुसार सर्व हजेरी सहाय्यकांना टप्प्याटप्प्याने रिक्त पदावर सामावून घेतले जाईल मात्र दि. ३१ मार्च १९९७ नंतरही दीर्घकाळ अनेकांचे समावेशन झाले नाही. त्यामुळे हजेरी सहाय्यक म्हणून कार्यरत असलेल्या अनेक हजेरी सहाय्यकांना सेवानिवृत्ती पासून वंचित राहावे लागले सेवानिवृत्तीसाठी किमान दहा वर्षे कायम सेवेची होत नसल्यामुळे सेवानिवृत्तीला पात्र नसल्याचे सांगून निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ नाकारण्यात आले होते.
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मस्टर असिस्टंट कर्मचारी संघटनेनेने राज्यव्यापी लढा उभारला होता. रस्त्यावर, मंत्रालयीन पातळीवर आणि अगदी सर्वोच्च न्यायालयात याचा लढा सुरु होता. संघटनेनेने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिल ॲड आनंद ग्रोव्हर, ॲड आस्था शर्मा, ॲड. मंतिका हरयाणी, ॲड. श्रेयस अवस्थी, ॲड रविशा गुप्ता यांच्यामार्फत रोहयो वरील हजेरी सहाय्यक पदाची मागील गृहीत धरण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्याची सुनावणी न्या. संजय किशन कौल , न्या. अभय ओक, न्या. विक्रम नाथ या तीन न्यायमुर्तीच्या पीठासमोर झाली. या निर्णयात राज्य शासनाने न्यायालयात शब्द देऊनही ३१ मार्च १९९७ पूर्वी सर्व हजेरी सहाय्यकांची वेळेत समावेशन केले नाहीं, त्यामुळेच हजेरी सहाय्यक लाभापासून वंचित राहिल्याची संघटनेची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. आणि राज्यातील सर्वच ४५०० हजेरी सहाय्यकांची ३१ मार्च ९७ पासूनची सेवा सेवानिवृत्तीसाठी ग्राह्य धरावी आणि संबंधितांना तदनुषंगिक सर्व लाभ द्यावेत असे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. याचा फायदा राज्यातील सर्व हजेरी सहाय्यकांना होणार आहे.
या दीर्घकालीन ऐतिहासीक लढ्यात हजेरी सहाय्यक संघटनेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिराजराव साळुंखे, सरचिटणीस एस वाय कुलकर्णी यांचे मोठे योगदान होते. त्यानंतर संघटनेचे सल्लागार सुनील क्षीरसागर, विद्यमान अध्यक्ष विश्वास खतीब,सरचिटणीस तुकाराम मोरे, उपाध्यक्ष बी एन बिरारी,अंबादास सहाणे, बी एम पवार, साजेद राज, सहसचिव गणेश इनामदार, विश्वास दंदे, सुरेश क्षीरसागर, कोषाध्यक्ष कल्याण बावने, जिल्हाध्यक्ष विकार तात्या शेख राजेंद्र संभारे,एन डी धायगुडे, मोहन सपाट, डी के जाधव, राजेंद्र पांडे, यांचे महत्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजेरी सहाय्यकांनी समाधान व्यक्त केले असून या निर्णयानंतरही जे अल्पसे हजेरी सहाय्यक वंचित राहतात त्यांच्यासाठी संघटना आपला लढा सुरु ठेवणार आहे. त्यासाठी लवकरच ॲड. ग्रोवर यांच्या उपस्थितीत राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजनही करण्यात येणार आहे.