विनापरवानगी अनाधिकृत शाळांवर कार्यवाही करून शाळांची यादी जाहीर करा – मनोज जाधव. Take action against unauthorized schools and publish list of schools – Manoj Jadhav

जिल्ह्यातील शाळांची पुन्हा तपासणी करा

शिक्षणाधिकाऱ्यांनी विनापरवानगी सुरू असलेल्या शाळांची तपासणी केलीच नाही

संचालकांच्या पत्राला शिक्षणाधिकारी यांनी दिली बगल

जिल्ह्यात आणखी अनाधिकृत शाळा असण्याची दाट शक्यता

बीड —  राज्यामध्ये अनेक शाळा अनाधिकृत पने सुरू आहेत. यात महाराष्ट्रात काही महिन्या पूर्वी ६७४ शाळा अनाधिकृत आढळून आल्या होत्या. यातच शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक,पुणे यांनी राज्यातील सर्व शाळांची तपासणी व विनापरवानगी सुरू असलेल्या अनाधिकृत शाळांवर कार्यावाही करून अनाधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्याच्या सूचना सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या यात बीड जिल्ह्यातील देखील शाळा तपासणीचे आदेश शिक्षण उसंचालकांनी दिले होते . मात्र जिल्ह्यातील शाळांची तपासणी फक्त कागदोपत्री स्वरूपात झाली असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. कारण बीडमध्ये नारायणा ई- टेक्नो स्कूल ही शाळा अनाधिकृतपणे सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. शाळा तपासणीचे आदेश दिल्या नंतर बीड शिक्षण विभागाने तात्काळ शाळांच्या तपासणी करून ही शाळा अनाधिकृत घोषित करण्याची गरज होती. मात्र बीड मधील शाळांची तपासण्या या फक्त कागदोपत्री झाल्याने शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक आणि शिक्षण उपसंचालक यांच्या शाळा तपासणीच्या आदेशा नंतरही बीड मध्ये अनाधिकृत पने नारायणा ई- टेक्नो स्कूल कशी सुरू होती? असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्याच बरोबर जिल्ह्यात आणखीनही बोगस शाळा असण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा बीड जिल्ह्यातील सर्व शाळांची पुन्हा तपासणी करून विनापरवानगी सुरू असलेल्या अनाधिकृत शाळांवर कार्यावाही करून अनाधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्याच्या मागणी आरटीई कार्यकर्ते तथा शिवसंग्राम युवा नेते मनोज जाधव यांनी निवेदन द्वारे केली आहे.

जिल्ह्यामध्ये शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणत आहे. कटाक्षाने शाळा तपासण्या झाल्यास या मध्ये मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत शाळा अढळून येण्याच्या शक्यता आहे. बीड मध्ये अनाधिकृत शाळा अढळून आल्याने जिल्ह्यातील पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच जर आणखी शाळा अनाधिकृत आढळून आल्या तर अश्या शाळेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना नाहक मानसिक त्रासाला सामोर्य जावा लागणार आहे. तेव्हा पुन्हा अशी वेळ इतर पालकांवर येऊ नये यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता यावी यासाठी बीड जिल्ह्यातील सर्व शाळांची तपासणी करून अनाधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात यावी तसेच जिल्ह्यातील बऱ्याचश्या शाळा या शिक्षण हक्क कायद्याचे भंग करत आहेत तेव्हा शाळांना ज्या जागेवर शाळा सुरू करण्याची परवानगी शासनाने दिली आहे त्या शाळा त्याच ठिकाणीच भरतात का? शाळा मध्ये पालक समिती आहेत का त्यांच्या बैठका होतात का?, एका शाळेची परवानगी घेवून त्या परवानगी वर शाळा आपल्या इतर शाखा दुसऱ्या ठिकाणे चालवतात याला शासनाची परवानगी आहे का?, एका युडायस कोड वर अनेक शाळा चालवता येतात का?, शाळा मध्ये मुलांना शिकवणारा शिक्षकांचा गुणवत्ता आणि त्यांची शैक्षणिक पात्रता अश्या अनेक गोष्टीचा देखील शाळा तपासणीत समावेश करावा अन्यथा १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिना दिवशी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन पालक, सामाजिक संघटना ,सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावतीने करण्यात येईल आणि याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन राहील असे मनोज जाधव यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, शिक्षण संचालक , विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

काय आहे उपसंचालकांच्या २७ मे पत्रात

उपसंचालक यांनी २७ मे २०२२ च्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले होते की जुन २०२२ या शैक्षणिक सत्रामध्ये अनाधिकृत शाळा सुरु राहणार नाही याची शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक ) यांनी दक्षता घ्यावी . अन्यथा अशा अनाधिकृत शाळा आढळुन आल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपणांवर राहील . शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक ) यांनी आपल्या जिल्हयामध्ये याबाबत विशेष मोहिम राबवावी . आणि क्षेत्रिय स्तरावर आपल्या स्तरावरुन सुचना देण्यात याव्यात . तसेच माझ्या जिल्हयामध्ये जुन २०२२ अखेर एकही अनाधिकृत शाळा सुरु नाही , अशा आपल्या आशयाचे प्रमाणपत्र शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक ) यांनी सादर करावे . यातून एख बाब लक्षात येत आहे की तपासणी आदेश दिल्या नंतरही जिल्ह्यात अनधिकृत शाळा आढळली आहे. याला जबाबदार शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक /माध्यमिक ) हे आहेत. विशेष मोहीम घेवून शाळा तपासणी होणे गरजेचे होते परंतु फक्त पत्रांचा खेळ करून कागदोपत्री तपासण्या दाखवण्यात आल्या आहेत. तेव्हा या प्रकरणात हलगर्जी पणा करणाऱ्या सर्व दोषी वर कडक कारवाई करणार यावी.

शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले खोटे प्रमाणपत्र

राज्याचे शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक यांचे विनापरवानगी सुरू असलेल्या अनाधिकृत शाळांवर कार्यावाही करण्याचे आदेश व उपसंचालक औरंगाबाद विभाग यांचे जा. क्र. शिउसं /औ/प्रावी -३/२०२१ -२२/४४२३ दि.२७/५/२०२२ रोजीच्या पत्रा अनव्य जिल्ह्यातील शाळा तपासणी करून अनाधिकृत शाळा घोषित करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु शिक्षण विभाग बीड यांनी या पात्राच्या आधारे अनाधिकृत शाळांची तपासणी गांभीर्यपूर्वक केलेली नसून या सर्व प्रकारा मुळे बीड शिक्षण विभागाने शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक आणि उपसंचालक यांच्या आदेशाला गांभीर्यपूर्वक न घेता जिल्ह्यात एकही शाळा अनाधिकृत नसल्याचे उपसंचालकाना खोटे प्रमाणपत्र दि.८/६/२०२२ रोजी सादर केल्याचे समोर आले आहे.

अनाधिकृत शाळा आढळल्यास काय होवू शकते कारवाई

अनाधिकृतरित्या कोणतीही शाळा सुरु राहील्यास बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मधील कलम १८ ( ५ ) च्या तरतुदीनुसार संबधित अनाधिकृत शाळेच्या व्यवस्थापनास रु .१ लाख इतका दंड व सुचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास रु .१० हजार प्रतिदिन इतका दंड ठोठावण्यात येतो . त्या अनुषंगाने शाळा बंद करणेबाबत व द्रव्य दंड वसूल करणेबाबत महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र असाधारण भाग -४ ब दि . ३.१२.२०१२ मध्ये कार्यकक्षा निश्चित केली आहे.