महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा पेच कायम; 27 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी. Embarrassment of power struggle in Maharashtra continues; Next hearing on September 27

नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आजही कोणताही निर्णय झाला नाही. अवघ्या काही मिनिटांत याप्रकरणी सुरू असलेले न्यायालयीन कामकाज गुंडाळण्यात आले. आता पुढची सुनावणी २७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

दरम्यान, शिंदे गटाने मंगळावारी निवडणूक आयोगासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर बोलताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी निवडणूक आयोगावर लादलेले निर्बंध कायम असणार असल्याचे सांगितलं. त्यामुळे निवडणूक आयोग पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुनावणी घेऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांच्या घटनापीठापुढे आज सुनावणी झाली.

न्यायालयात काय घडलं?

ठरल्याप्रमाणे सकाळी साडेदहा वाजता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज युक्तीवाद सुरू झाला. युक्तीवादाला सुरुवात होताच हे प्रकरण २७ सप्टेंबर रोजी वर्ग करण्यात येता येऊ शकतं का असा प्रश्न न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी २७ सप्टेंबर म्हणजे प्रकरण थोडं लांबेल असं सांगितलं. तसंच, शिंदे गटाचे वकील एन.के.कौल यांनी न्यायमूर्तींना विचारलं की, निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी घ्यावी की न घ्यावी याबाबत न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. मात्र, न्यामूर्ती चंद्रचूड यांनी कौल यांची मागणी फेटाळून निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेऊ नये असा निर्णय दिला. तसंच, २७ सप्टेंबरला याबाबत सुनावणी करत निवडणूक आयोगाने याप्रकरणात हस्तक्षेप करायचा की नाही यावर निर्णय दिला जाईल, असं न्यायालयाने सांगितलं.
तसंच, कौल यांनी शिवसेनेचं पक्षचिन्ह गोठवण्याचाही यावेळी युक्तीवाद केला. मात्र, यासंदर्भातील याचिका आणि इतर सर्व याचिकांवर आता २७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होईल, असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितलं. तसेच, पुढच्या सुनावणीत म्हणजेच २७ सप्टेंबरच्या सुनावणीत दोन्ही गटाने आणि निवडणूक आयोगाने तीन पानांपेक्षा कमी असलेला लेखी युक्तीवाद सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

सत्तासंघर्षाचा घटनाक्रम

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर शेवटची सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी झाली होती. पुढील सुनावणी घटनापीठासमोर होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी सांगितलं होतं. मात्र, त्यानंतर सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीला तारीख मिळाली नाही. आज याप्रकरणी सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे गटाने काल निवडणूक आयोगाला घातलेले निर्बंध काढून घ्यावे अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करून यावर तत्काळ सुनावणी घ्यावी अशी विनंती केली होती. त्यानुसार, आज सकाळी यावर सुनावणी झाली. मात्र, आजच्या सुनावणीत काहीच निकाल लागली नाही. तर, निवडणूक आयोगावर घातलेली सुनावणीची बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. आता पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबरला होणरा आहे.

विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी उठाव करत, ठाकरे सरकार खाली खेचले. त्यानंतर शिवसेनेच्या या 40 आमदारांसह अन्य 10 आमदारांना बरोबर घेत एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. त्यामुळे शिवसेनेतच दोन गट निर्माण झाले आहेत. शिवसेनेतील दोन गटांचा वाद शिगेला पोहोचला आहे. एकीकडे आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे, खरी शिवसेना कोणाची, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे.

शिंदे गटाने पक्ष आणि चिन्हावर दावा केल्याने निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पक्ष आणि चिन्हाबाबत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, शिवसेनेला २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. शिवसेनेने चार आठवड्यांची मुदत वाढवून मागितली होती. त्यानुसार, त्यांना मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. पक्ष आणि चिन्हाचा वाद मिटल्यास निवडणुकांसाठी तयारी करण्यास दोन्ही गटांना सोपं जाणार आहे, त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत निवडणूक आयोगाने सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणी सुनावणी घेऊ नये असे आदेश दिले होते. त्यामुळे पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा वाद प्रलंबित आहे. याचा परिणाम आगामी विधानसभेच्या पोटनिवडणुका आणि पालिकेच्या निवडणुकीवर होत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला सुनावणी करण्यास परवानगी द्यावी, अशी याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे काल मंगळवारी केली होती. तसंच, या याचिकेवरील तत्काळ सुनावणी घेण्यात यावी अशीही विनंती केली होती. मात्र, शिंदे गटाच्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावरील निर्बंध कायम ठेवले आहेत.