दिल्ली — शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली मात्र हा चुनावी जुमलाचा असल्याच पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे.
देशात सध्या तूर आणि उडीद आयातीची गरज नसतानाही सरकारने हा दीर्घ कालावधीसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने म्यानमार , मोझांबिक व मालावी या देशांसोबत तुर आयातीचा पाच वर्षाचा करार केला आहे.
या करारानुसार दरवर्षी देशात साडेतीन लाख टन तुर आणि दोन लाख टन उडीद आयात होणार आहे. या कराराचा कालावधी 2021-22 ते 2025-26 असा आहे.
तुर आयात —
या करारानुसार देशात म्यानमारमधून दरवर्षी अडीच लाख टन उडीद व एक लाख टन तुर आयात केली जाणार आहे. मालवी मधून 50 हजार टन तुर तसेच मोझांबिक मधून दोन लाख टन तुर आयात होणार आहे.
डाळीचे दर नियंत्रणात..
“देशात महागाई वाढते आहे म्हणून डाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा करार केला आहे” असे सरकारने स्पष्ट केले. या कराराचा परिणाम यावर्षी तूर आणि उडीद दरात नक्की होईल. परिणामी खरीपात तुरीची लागवड कमी होताना दिसत आहे.