बीड — राज्यातील 25 जिल्हापरिषद अन् 284 पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाचा रद्द झालेला कार्यक्रम आता राज्य निवडणूक आयोगाने आज जाहीर केला. मात्र आता ओबीसींसह हे आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे . आयोगाने आरक्षणाच्या सोडतीसाठी 28 जुलैची तारीख दिली आहे . सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासाठीची याचिका सुरु असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी जिल्हापरिषद , पंचायतसमित्यांचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम रद्द केला होता . आता सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसींना आरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत . त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हापरिषद गट आणि पंचायत समिती गणांसाठी आरक्षण सोडतीच्या कार्यक्रम नव्याने जाहीर करण्यात आला आहे . त्यानुसार जिल्हाधिकारी आरक्षण सोडतीसाठी 26 जुलै रोजी अधिसूचना काढतील , त्यानंतर 28 जुलै रोजी प्रत्यक्ष आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे . जिल्हा परिषदेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर तर पंचायत समित्यांसाठी तहसीलदारांच्या पातळीवर आरक्षण सोडत होईल . त्यानंतर आक्षेप आणि सुनावण्या पूर्ण करून जिल्हाधिकारी 5 ऑगस्टला अंतिम आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा बिगुल वाजला गेला आहे.
