महाराष्ट्र

आरोग्य सुविधांना प्राधान्य, मात्र ठाकरे सरकारची इतर शासकीय खर्चात 67 टक्के कपात , नोकर भरती बंद

आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी घेतला निर्णय

  • मुंबईलॉक डाऊन मुळे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे यावर मात करण्यासाठी आरोग्य सेवा व्यतिरिक्त इतर विभागांमध्ये नोकर भरती न करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.. याबरोबरच शासकीय खर्चात 67% कपात करून प्रत्येक विभागाच्या एकूण बजेटच्या 33 टक्के रक्कम मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त कोणतीही नवी योजना सादर करू नये असे आदेश वित्त विभागाने काढले आहे
    ‌ वैद्यकीय शिक्षण सार्वजनिक आरोग्य अन्न व नागरी पुरवठा मदत व पुनर्वसन या विभागांना प्राधान्य देण्यात आले असून या विभागांनी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनेसाठी आपला निधी खर्च करावयाचा आहे
    इतर प्रत्येक विभागाने सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन ही योजना लांबणीवर टाकता येते किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत हे निश्चित करावे असे आदेशात म्हटले आहे. अन्य विभागांना कोणत्याही खरेदीच्या नव्या प्रस्तावाना मनाई करण्यात आली आहे. इतर खर्चानाही कात्री लावण्यात आली असून झेरॉक्स मशीन संगणक कार्यशाळा सेमिनार फर्निचर असे खर्च यापुढे बंद करण्यात आले आहे. एखादी योजना न्यायालयाच्या आदेशान्वये तयार करण्यात आली असली तरी आर्थिक परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत ही योजना पुढे चालू ठेवणे किंवा बंद करणे याचे आदेश न्यायालय कडून संबंधित विभागाने घेणे आवश्यक आहे.वेतन, निवृत्तीवेतन आणि सहायक अनुदान याशिवाय इतर बाबींवर खर्च करण्यापूर्वी वित्त विभागाची परवानगी घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. प्राधान्यक्रम नसलेल्या विभागांच्या खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही किंवा जरी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली तरी निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही. मात्र औषधे, अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे व त्यांचा पुरवठा यांच्या खरेदीसाठी खर्च करण्यास मोकळीक देण्यात आली आहे.

कोणत्याही विभागाने पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही बांधकाम हाती घ्यायचे नाही. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत, त्यांनी चालू आर्थिक वर्षात कोणत्याही मान्यता देऊ नयेत, कार्यारंभ आदेश दिलेली व सुरू असलेली कामेच फक्त चालू राहतील.

ठेवी सरकार कडे जमा करण्याचे आदेश
ज्या विभागाच्या अंतर्गत बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणावर रकमा न वापरता पडून आहेत त्यांनी त्या सर्व रकमा ३१ मेपूर्वी शासनाकडे समर्पित करायच्या आहेत, असे केल्याशिवाय त्यांची पुढची कोणतीही बिले काढली जाणार नाहीत. जे विभागाची रक्कम देणार नाहीत व त्यासाठी जबाबदार असणाºया अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येणार आहे.

कर्मचाऱ्यांची बदली नाही
सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण हे दोन विभाग वगळता कोणत्याही विभागाला नव्याने पदभरती करता येणार नाही. चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात येऊ नये.

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close