आपला जिल्हा

लाल परीचा तिढा कधी सुटणार ?When will the Red Fairy strike end? ✍️ सुभाष सुतार ( पत्रकार ) ✍️

ऐन दिवाळीत एसटी कामगारांनी लालपरीच्या चाकाला कुलूप लावून संप पुकारला आहे. या गोष्टीला 13 दिवस उलटून गेल्यावरही तोडगा निघत नाही. लोकांचे आतोनात हाल सुरू आहेत. सरकार चे हे अपयश आहे. मा. मुख्यमंत्री आजारी आहेत. ते आठवडय़ात बरे होऊन सुखरूप बाहेर येतील. बाकीचे मंत्री फक्त चर्चा करून वेळ काढून विरोधी पक्षाला पोषक वातावरण तयार करून देत आहेत. त्यामुळे, लोकांमध्ये चीड आहे. सगळेच आलबेल ठेवून, राजकीय पोळी भाजली पाहिजे, याची काळजी घेत आहेत. हे खर तर दुर्दैव आहे.

खाजगी वाहणे रस्त्यावर आहेत. त्यांनी सोय केली खरी पण लोकांचा उघड खिसा कापला आहे. मुंबई ला जायला भाडे दोन हजार, पुण्याला औरंगाबाद चे दोन हजार रुपयांपर्यंत पैसे मोजावे
त्याची कुठे ही दाद ना फिर्याद ? मुकी बिचारी कुणी ही….? अशी विदारक अवस्था आहे. लोक मुकपणे सगळे सहन करत आहेत. अडला नारायण….! काय करणार ? ज्यांना जादा पैसे देऊन परवडत नाही, अशी कुटुंबे चौबल, पाचबल सीट दुचाकीवरून प्रवास करत आहेत. खूप विदारक चित्र आहे. मनाला भोक पडू लागलीत. ग्रामीण भागात वाहणांची सोय नाही, त्यामुळे पायपीट करायची वेळ आली आहे. अशा वेळी प्रश्न पडतो, लोकांनी निर्माण केलेली व्यवस्था लोकांचा जीव घेण्यासाठी निर्माण केली आहे का ? चाटायची का अशी सरकारे आणि ही व्यवस्था ?
कोणी वालीच राहिला नाही. मा. न्यायालयाने संप मागे घ्या, असा आदेश देऊन समिती गठीत करण्याची गरज व्यक्त केली. समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय होईल, असे बजावले आहे. तरीही संप सुरूच आहे. विरोधी पक्ष कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आहे. गमंत म्हणजे हाच विरोधी पक्ष मागच्या वेळी सत्तेत होता. म्हणजे, त्यांची सध्याची भूमिका राजकीय वाटते. त्यांना ही हेच हवे असते. कोणी ही विरोधी गट असूदेत, ते सरकारचे हसू बघत राहणार, पण हे योग्य नाही. सरकार आणि विरोधी पक्षाने संपाचा मुद्दा तातडीने निकाली काढण्याची भूमिका घ्यायला हवी. मात्र, तसे होत नाही.
एसटी महामंडळाचे शासनात विलनीकरण होण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी अडून बसलेत.
प्रवाशांचे हाल सुरूच आहेत. दिवाळी सुरू होण्या आधीच कामगारांनी संप पुकारणार असल्याची घोषणा केली होती. शासना
सोबत बैठकी ही झाल्या, पण काही निर्णयच झाला नाही. जे व्हायचे तेच झाले. संपाच्या हत्याराने लोक रक्तबंबाळ झालेत, तरीही सरकारला जाग येऊ नये, हे न समजण्या पलीकडचे वाटते. विशेष म्हणजे, बर्‍याच कामगार संघटना शिवसेनेशी संबंधित आहेत. परिवहन मंत्र्यांचे कोणी ऐकेना,
कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन करून ही फायदा होत नाही. यामुळे दिवाळीहून घरी परतणाऱ्या प्रवाशांच्या नाकीनऊ आलेत. एसटी च्या चाळीस कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांचा प्रश्न रास्त आहे. खर तर त्यावर आधीच निर्णय व्हायला हवा होता. दुर्दैवाने कोणतही सरकार पुढे आले नाही. त्यांचा पगार का वाढविला नाही.
बर, एसटीचा कोटीच्या घरात तोटा आहे. रोज 25 कोटी येतात, महिन्याला हजारो कोटी रुपये येत असताना, कर्मचाऱ्यांना योग्य पगार का नाही ? तोटा का आणि कसा होतो ? हे बाहेर येणे गरजेचे आहे. म्हणून, मा. न्यायलयाचा आदेश योग्य वाटतो. याचा विचार संपकरी करतील तेव्हा बरे होईल. मध्यम मार्ग निघायलाच हवा, दोन्हीकडून दोन पावले मागे घेण्याची गरज आहे. कामगारांनी ही
फार ताणून धरू नये आणि सरकारने कामगारांना मध्यबिंदू माणून त्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यायला हवेत.
एक साधे गणित आहे. एखादी संस्था नेहमीच तोट्यात येत असेल तर, ती संस्था काही नोंदी लपवते, असा त्यातून अर्थ निघतो आणि तो खरा की खोटा हे अभ्यासाअंती बाहेर येत असते. पैसा जातो कुठे ? याचा उलगडा झाला पाहिजे. संपकरी विलिनीकरण झाल्याशिवाय नाही, अशी ठाम भूमिका घेतल्याने संप चिघळत चालला आहे. आम्हाला वाटते तोडगा निघावा आणि कामगारांना न्याय मिळावा पण त्यासाठी लोकांचे हाल होऊ नयेत. सरकार आणि विरोधी पक्षांनी लोकांची तारांबळ केली आहे. कामगारांनी त्यात तेल ओतले, कारण त्यांना न्याय हवा आहे. मग, लोकांनी निर्माण केलेली व्यवस्था आपल्याच उरावर बसून नाचत असेल तर अशी व्यवस्था चाटायची का ?
250 एसटी आगार बंद करून, लाखभर कामगार, कर्मचाऱ्यांनी संपाची ताठर भूमिका आणि सरकारचे बोटचेपे धोरण, विरोधी पक्षाचे पहात राहणे , म्हणजे लोकांचा सूड घेणे आहे. संप कधी मिटणार ?
लोकांनी निर्माण केलेली सत्ता कुठे आहे ? आम्हाला पडलेला हा यक्ष प्रश्न आहे.

                         सुभाष सुतार
( पत्रकार )

SHARE

Related Articles

Back to top button
Close
Close